मंसिर ४ को चुनाव नजिकिँदै गर्दा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीका केही नेताहरुबाट चुनाव बिथोल्ने अभिव्यक्ति आएको छ । विप्लवबाट छुट्टिएको नेकपा (बहुमत) सहितका केही दलहरुले पनि चुनाव बहिष्कार र अवज्ञाका कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेका छन् । यी घोषणाले आउँदो मंसिर ४ गते हुने चुनावमा सुरक्षा चुनौती थपिएको छ भने हिंसाको पुनरावृत्ति हुने हो कि भन्ने खतरा बढेको छ । विप्लवको आधिकारिक धारणा अझै आइसकेको छैन । यसका केही नेताहरुले ‘सक्रिय बहिष्कार’ को निर्णय भएको तर बिथोल्ने योजना नभएको बताएका छन् ।
तर,बहिष्कार र बिथोल्ने धम्कीले समाज तरंगित बनेको छ । निर्वाचन आयोगले चुनाव बिथोल्ने गतिविधि हुन नदिने बताएको छ भने सुरक्षा चुनौतीबारे थप सर्तकता अपनाउने अभिव्यक्ति दिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले निर्वाचन भाग नलिने अधिकार भए पनि बिथोल्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका छन् । उनले विप्लवलगायतका असन्तुष्ट समूहहरुलाई मूलधारमा ल्याउन पहल भइरहेको भन्दै घुमाउरो पारामा यस्ता गतिविधिबाट पछाडि हट्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
२०७७ साल फागुन २० गते सरकार र विप्लव समूहबीच तीन बुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिसँगै विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तीन बुँदे सहमतिमा राजनीतिक समस्याहरु वार्ता र संवादबाट समाधान गरिने,विप्लव समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि गर्ने तथा विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने,उनीहरुलाई रिहाइ गर्ने सहमति बनेको थियो । तर, विप्लव समूहकै भनाइ सापट लिने हो भने नेता–कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता भएका छैनन् ।
सहमति कार्यान्वयन नभएको उसको जिकिर रहँदै आएको छ । नेकपा माओवादीसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो । असन्तुष्ट पक्षलाई सहमति र मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनैपर्छ । यसो भनिरँदा गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक घटनाहरुमा आँखा चिम्लनुपर्छ भन्ने हैन । गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरुलाई कानूनले क्षम्य मान्दैन र मान्नु हुँदैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरुको छानविन आयोगमा ३ हजार २८८ वटा उजुरी परेकोमा ७५३ फछ्र्यौट भएको छ भने ४८ वटाको स्थिति सार्वजनिक गरिएको छ । बेपत्ता पारिएका २ हजार ५५८ उजुरीमध्ये २ हजार ४९० को बिस्तृत छानविन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुगेको छैन । आयोगको म्याद पटक–पटक थपियो तर प्रगति हुन सकेन । यता, फास्ट ट्रयाकबाट संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा पनि विरोध आयो । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन सकेको भए सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न विप्लव समूहका धेरै नेता–कार्यकर्ताको मुद्दा टुंगोमा पुग्थ्यो । त्यसले सहमतिको वातवारण निर्माण गथ्र्यो । तर,बिग्रिएको केही थिएन । नेकपा माओवादीले पनि हतार गर्नु जरुरी थिएन । शान्तिपूर्ण राजनीतिकको विकल्प हिंसा हुनै सक्दैन ।
आफ्ना असहमति खुला रुपले राख्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्नु उसको लागि श्रेय हुन्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । जनमतबाट अनुमोदित हुुने यो पवित्र कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्नु र विध्वशं मच्चाउने नियतलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । देशले थप हिंसा थेग्न सक्दैन । अतः निर्वाचन बहिष्कारसम्मलाई अधिकारको विषय मानिए पनि भाँड्ने काम गरिनुहुँदैन । र,निर्वाचन भाँड्ने गतिविधिहरुलाई निस्तेज पार्नेतर्फ निर्वाचन आयोग एवं सुरक्षा निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।
