बिहिबार, असोज २९ २०८३

बिहिबार, असोज २९ २०८३
  • २९ असोज २०८३ , बिहिबार
  • October 15 2026

व्यवसायीका माग सुन

व्यवसायीका माग सुन


  • Dhorpatan News
  • कार्तिक २० २०७९, आइतबार

नेपालको निजी क्षेत्र आन्दोलित छ । बैंक तथा वि त्तीय संस्थाले एकाएक ब्याजदर बढाएपछि उनीहरु आन्दोलित बनेका हुन् ।

यही कात्तिक महिनाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपमा ब्याजदर बढाए । नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलताको अभाव हटाउन तथा निक्षेप आकर्षित गर्न बैंकहरुलाई ब्याजदर बढाउने छुट दियो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर स्वतः बढ्यो । यसले व्यवसायीहरु रुष्ट बने । अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् नै कोभिडकालीन समयमा प्रदान गरेका सुविधाहरु कटौति गरिदियो ।

कोभिडको प्रभावबाट व्यवसाय माथि उठ्न नसकेकोले अझै त्यस्ता सुविधाहरु कायम राख्नुपर्ने व्यवसायीको मागको सुनुवाइ भएन । राष्ट्रबैंकले सुविधाहरु दीर्घकालसम्मका लागि नभएको प्रष्ट जवाफ दियो । यस्तै चालु पूँजी मार्गनिर्देशन २०७९ सँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाहबारे अनुगमन गर्ने,कर्जासँगै सामानहरुको मौज्दात हेर्ने, उधारोको अनुगमन गर्दै यस्तो कर्जा प्रक्षेपित बिक्रीको २० प्रतिशतभन्दा माथि हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । एउटा कामको लागि कर्जा लिएर अर्को काममा प्रयोग गर्ने,वास्तविक कारोबारभन्दा बढी ऋण लिने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न यो व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । नेपालको निजी क्षेत्र पारदर्शी हुन नसक्दा यस्तो व्यवस्था गरिएको बुझ्न कठीन छैन ।

बैंकमा सर्वसाधारणको पैसा हुन्छ । त्यसको सुरक्षा जरुरी छ । तर, सर्वसाधारणको पैसा देखाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट मनोमानी साह्रै डरलाग्दो रहेको छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले संचालन खर्च अर्थात् आधार दरसँगै भकाभक प्रिमियम दर बढाएका छन् । बढी नाफा कमाउनको लागि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुलेका छन् । यसले गर्दा व्यवसायी मर्कामा परेकै छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न शीर्षकमा ग्राहकबाट उठाइएको ३ अर्बभन्दा बढी ब्याज फिर्ता गर्न दिएको निर्देशनबाटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गलत गरेको प्रमाणित हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नाफा कमाउनुपर्छ तर अत्यधिक नाफा कमाउने अधिकार उनीहरुसँग छैन । यो प्रवृत्तिलाई दण्डित गरिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रको उत्थानबिना आर्थिक विकास सम्भव छैन । निजी क्षेत्रलाई कसेर हैन आवश्यक नियमनसहित प्रोत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । बजारमा तरलता अभाव छ । व्यवसायको उत्थानबाटै तलरता अभावको अन्त्य हुन्छ भन्ने मनन गर्नुपर्छ ।राज्यले आन्दोलित व्यवसायीहरुको माग संवोधन गर्नैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->