सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा चर्चित ‘नो नट एगेन’समूहलाई अवरोध नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले सरकारको नाममा अल्पकालीन आदेशमात्र दिएको छैन, गत कात्तिक ८ गते निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लिखित फेसबुक ग्रुपहरुलाई विद्युतिय इलेकट्रोनिक कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ४७, निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २३(१) बमोजिमको कुनै कारवाही नगर्न पनि भनेको छ ।

सर्वोच्चको अल्पकालीन फैसलामा सरकारले जवाफ देला नै । यो उसको अधिकारको कुरा हो । नेपालको संविधानले व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।कानूनले बर्जित गरेकाबाहेकका विषयमा अभिव्यक्ति दिन व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ । संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न रोकावट गर्न मिल्दैन/पाइँदैन ।

तर,पछिल्लो समयमा निर्वाचन आयोग आवश्यकताभन्दा बढी नै सक्रिय भएको हो कि भन्ने भान भएको छ । उसले सेतोपाटी अनलाइनलाई एउटा समाचार हटाउन निर्देशन दिएको छ । समाचार गलत भए त्यसविरुद्ध कानूनी कारवाही गर्ने बाटो खुला छ । पत्रकारिताको अनुगमन गर्ने प्रेस काउन्सिल छँदैछ । तर, आयोगले त्यतातिर विचार पु¥याएको देखिएन ।

निर्वाचन आयोग संवैधानिक अंग हो । यसका आफ्नै सीमाहरु छन् तर निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न गराउनु उसको कर्तव्य हो । निर्वाचन बिथोल्न खोज्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन,कारवाही हुनुपर्छ । त्यस्ता गतिविधिहरुमा आयोग निर्मम बनोस् तर असल नियतले नै सही, यो काम गर्दा अर्काको अधिकारको ख्याल गरियोस् ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने काम नहोस् । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उपर निर्मम बन्न खोज्दा भएका यस्ता गल्ती नसच्याउने हो भने आयोगका गतिविधिमाथि औंला ठड्याउने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ भन्ने कुरा बेलैमा मनन गरियोस् । सामाजिक सञ्जालमा संचालित अभियानलाई नरोक्न सर्वोच्चले दिएको अल्पकालीन आदेशको मर्मलाई बुझ्ने काम होस् ।