नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको सार्वभौम अधिकारको रुपमा ग्रहण गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने स्वास्थ्य सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर, महँगो र निजीकरणको चपेटामा परेको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको सदृढीकरण हुन सकेको छैन । निःशुल्क भनिएको सेवा र औषधि पाउने अवस्था छैन । विभिन्न सरकारका पालामा गरिएका घोषणाहरु कागजमा सीमित छन् । सरकारी अस्पतालमा भएका उपकरणहरु कि बिग्रिएका छन्, कि त, थन्क्याइएका छन् । दरबन्दी अनुसारको डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी नहुनु, भएकाहरुबाट पनि गुणस्तरीय सेवा प्रवाह नभएको गुनासो आउने गरेको छ । दूरदराजको त पीडा त झन डरलाग्दो छ । उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन अभिषप्त हुने क्रम रोकिएको छैन ।
सरकारले विपन्नलाई स्वास्थ्य सेवा दिन रकम छुट्याउने गरेको छ । तर, त्यो रकम नेताका आसेपासे र पहुँचवालाले मात्रै पाउने गरेका छन् । नेताहरु भने हाइसञ्चोमा छन् । उपचारको नाममा विदेशका अस्पतालमा करोर्डौ रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्चने सुविधा उनीहरुले पाएका छन् । यो मामिलामा सत्ता र सत्ताइतर दुबै खाले नेताहरु एउटै ड्याङका मुला हुने गरेका छन् । वास्थ्य सेवा कतिसम्म कमजोर छ भने, धौलागिरि अस्पतालमा दुरबिनबाट पित्तथैलीको शल्यक्रिया सुरु हुँदा खुसी मान्नुपर्ने अवस्था छ । कोभिडकाल अस्पतालहरुको स्तरोन्नतिका लागि भएका पहलहरु अलपत्र परेका छन् ।
निजीकरण यति डरलाग्दो छ कि, अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको कयौं पटकको अनसन र सरकारसँग भएका सम्झौताहरु अर्थहीन बनाइएको छ । अझ, अभियन्तालाई लाञ्छना लगाउने कुकर्म पनि गरिएकै छ । यस्तो बेथितिप्रति राजनीतिक दलहरु भने बेपर्वाह देखिएका छन् ।
चुनाव आएको छ । शिक्षा,स्वास्थ्यलगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा गम्भीर देखिएका छैनन् । चुनावी घोषणापत्रमा बाध्य भएर यी विषयहरु समेटिएका त छन् तर उनीहरुको चुनावी भाषण सुन्दा लाग्छ–उनीहरु बिचौलियाकै मतियार छन् । सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाप्रति देखाएको यो उदासिनता डरलाग्दो देखिएको छ । चु्नावको बेला जनताले यी र यावत प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने देखिएको छ । र,उनीहरुलाई स्वास्थ्यसहित आधारभूत सेवा सुनिश्चित गराऊ भन्ने कसम खुवाउनुपर्ने भएको छ ।
