प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा सोचेभन्दा कम मत खसेको छ तर चुनाव अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रुपले नै सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा कति नागरिक सहभागी भए, प्रष्ट भएको छैन तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दीनेशकुमार थपलिया स्वंयले सोचेभन्दा कम मत खसेको स्वीकारेका छन् । अहिले देशभरबाट करिब ६१ प्रतिशत मत खसेको अनुमान छ । २०७४ सालको चुनावमा ६७.३ प्रतिशत मत खसेकोमा अहिले करिब १७ प्रतिशत मत कम खस्यो ।
गएको स्थानीय चुनावको आँकडा हेर्ने हो भने पनि, त्यहाँ ६६.८६ प्रतिशत मत खसेको थियो । मत कम खस्नुका कारणहरु विविध छन् । मतदानको महत्व बुझाउन नसक्नु, आम नागरिकमा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा हुनु,मतदाता वैदेशिक रोजगारीमा जानुले मतदान प्रभावित भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यद्यपि, छिटफुट घटनालाई बिर्सने हो भने चुनाव शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ । तर, चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । हिजोको जस्तो राजनीतिक दलहरुबीच वैमनश्यकता नदेखिनु,फरक राजनीतिक आस्था र विचार बोक्ने दलहरु कुम जोडेर हिँड्ने वातावरण बन्नुलाई सकारात्मक रुपले लिए पनि आम मतदातामा देखिएको नैराश्यतालाई भने गम्भीरतापूर्वूक लिनुपर्ने देखिन्छ ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । आवधिक निर्वाचनले नागरिकलाई आफ्नो अधिकार अमूक व्यक्ति वा पार्टीलाई सुम्पने अधिकार प्रदान गर्छ । तर, नागरिकहरु हाँसीखुसी त्यो अधिकार प्रदान गर्न उत्साहित देखिएनन् । आम निर्वाचनप्रति वितिष्ठा बढ्न् वा कम नागरिकमात्र मतदानमा सामेल हुनुले लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको पुष्टि हुन्छ । यतातर्फ, निर्वाचन आयोग, चुनावमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरुले ध्यान पु¥याउनुपर्छ । नेपालले बहुदलीय प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दलहरुको परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रणाली भनेको राजनीतिक दलहरुलाई केन्द्रमा राख्ने प्रणाली नै हो ।
निर्वाचन प्रक्रियामा कम नागरिक सामेल भएको अपजस यी दलहरुले बोक्नैपर्छ । आम मतदाताहरुले चुनावमा विकल्प खोजेको प्रारम्भिक अनुमान छ । तर, कम मतदाता सहभागी हुनुमा विकल्पको रुपमा उदाएका शक्तिहरुको पनि दोष छ । मतदानप्रति नागरिकको घट्दो चासोले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन संविधानले विश्वास गरेका दलहरु सच्चिनुपर्छ । निर्वाचन आयोग र सरकारले बेलैमा कम सहभागिताको कारण खोज्दै सुुधारका अभियान थालनी गरिनुपर्छ । २०७० सालमा ७८.३४ प्रतिशत मत खसेकोमा हरेक वर्ष किन घट्दै गइरहेको छ भन्नेबारे अब गम्म्भीर हुनैपर्ने देखिएको छ । कतै हाम्रो लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको त हैन ? प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
