संविधानको धारा ८४(८) मा संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तिमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । तर,उम्मेदवार चयनकै उपक्रममा राजनीतिक दलहरुले यो प्रावधानलाई लत्याए । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभातर्फ ५ जना महिलालाई मात्र उम्मेदवार बनायो ।
तीमध्ये तेह्रथुमबाट सीता गुरुङ विजयी बनिन् । एमालेले ११ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएकोमा ४ जनाले जितेका छन् भने एउटा क्षेत्रको गणना भएको छैन । माओवादीबाट प्रत्यक्ष जित्ने महिलाको संख्या एकमात्र छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ३ जना महिला संघीय संसद पुगेका छन् । प्रदेशसभाको अवस्था पनि उस्तै छ । गण्डकीमा एमालेबाट मात्र प्रत्यक्षमा २ महिलाले जितेका छन् ।
अघिल्लो संसदमा उपनिर्वाचनसमेत गरेर ७ जना महिलामात्र सांसद थिए । बाध्यकारी व्यवस्था अनुसार दलहरुले समानुपातिकतर्फबाट लगेर महिलाको संख्या ३३.९ प्रतिशत पु¥याएका थिए । २०१५ सालको संसदमा द्धारिकादेवी ठकुरानीबाट सुरु भएको महिला सहभागिता अहिलेसम्म पनि सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।
अझ,मन्त्रिपरिषद्मा त महिला सहभागिता झन कम गराइएको छ । दलहरुको यो प्रवृत्तिमाथि औंला नउठेको हैन तर दलहरुको प्रवृत्ति सुध्रिएको छैन । दलहरुले नपत्याएकै कारण प्रत्यक्षतर्फ उठ्ने महिलाको संख्या कम भएको हो । जसले गर्दा समावेशी प्रतिनिधित्वको ‘नारा’ नारामै सीमित हुन पुगेको छ । संविधानको मूल्य र मान्यताको बर्खिलाप भइरहँदा पनि दलहरुमाथि निर्वाचन आयोगले कडाइ गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो भने दलहरु नसुध्रेको कारण महिलाहरु पछाडि परेका हुन् ।
महिला सशक्तिकरणको लागि उनीहरुलाई प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, दलहरुभित्र महिला स्वयंले पनि यो आवाज बुलन्द पार्दै अधिकार खोज्ने हिम्मत जुटाउनुपर्छ । दलहरु बाध्य छन् । प्त्यक्षतर्फबाट कम महिला निर्वाचित भएसँगै समानुपातिकबाट महिलाहरुलाई संसदमा पु¥याउनुपर्ने बाध्यतामा दलहरु देखिएका छन् । त्यस्तो बाध्यता सिर्जना गर्नेहरुले बेलैमा सोचेको भए यस्तो हुने थिएन । आउँदा दिनहरुमा महिला सहभागिताको लागि दलहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । समावेशीकरणको मुद्दालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ ।
