चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा १ लाख ४७ हजार ९३२ जनाले श्रम स्वीकृति लिए भने पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५७ हजार ८६१ रह्यो । यति धेरै नागरिकले श्रम स्वीकृति लिनुको अर्थ हो, उनीहरु रोजगारीको लागि मुलुक छाड्दैछन् । युवा जनशक्तिले देश छाड्नु दुःखद हो तर यो नै हाम्रो नियति हो । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार करिब ६० लाखभन्दा बढी नेपालीहरु वैदेशि रोजगारीमा छन् । अवैधानिक बाटो प्रयोग गरी विदेशिएका,अध्ययन एवं अन्य प्रयोजन देखाउँदै त्यता लागेका र भारतमा रहेका नेपालीको संख्या यसमा समेटिएको छैन । यति ठूलो जनशक्ति विदेशमा रहनु चिन्ताको विषय हो ।
यो जनशक्तिलाई नेपाली श्रम बजारले धान्ने र यहीँ उत्पादनशील कार्यमा लगाउन सक्ने हो भने देशले काँचुली फेर्ने थियो तर हामी अभिषप्त छौँ । तर सत्य के हो भने, वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले झुपडीका चुल्हाहरु बलेका छन् भने अर्थतन्त्र सन्तुलित बनाएको छ ।विदेशी मुद्रा आप्रवाह बढेन भने नेपालको अर्थतन्त्रले ऋणात्मक दिशा लिन्छ ।
करिब ६० प्रतिशत घरधुरीमा रेमिट्यान्स पुगेको छ भने ४२ प्रतिशत रहेको नेपालको गरिबी १८ मा ओर्लनुमा पनि वैदेशिक रोजगारको विशेष योगदान छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा १६.८ प्रतिशत वृद्धि हुँदै २ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड रेमिट्यान्स भित्रँदा धर्मराएको अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन पायो । श्रम स्वीकृति लिनुको अर्थ हो, अर्थतन्त्रलाई यति ठूलो योगदान दिने ती नागरिकले सास्ती पाउँदा राज्यको मन दुख्नुपर्छ । उनीहरुलाई कसरी सहुलियत र सुविधा दिने भन्नेबारे नीतिगत तहबाटै निर्णय गरिनुपर्छ । दक्ष,उत्पादनशील,प्राविधिक जनशक्ति निर्माणमा ध्यान दिन नसक्नु एकातिर बिडम्बना छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई राज्यले ध्यान दिन सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु विदेशी मुद्रा भित्र्याउने साधनमात्र हैनन्, देश निर्माणको बलियो आधार हुन् । देशमा रोजगारी सिर्जना नहुँदा विदेशिएकाहरुको हक–अधिकारको पैरवी गर्नु, रोजगारदाता मुलुकसँग उनीहरुको अधिकार माग गर्नु तथा सहजीकरणमा लाग्नु राज्यको कर्तव्य हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावली २०६४ मा पनि समानुकूल आवश्यक सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । बोर्डलाई जागिर खाने वा खुवाउने थलोमा सीमित गरिनुहुँदैन । मन्त्रालयले पछिल्लो समय रोजगारदाता मुलुकबाटै श्रम स्वीकृति लिनसक्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
श्रम स्वीकृतिको लागि पुनः स्वदेश फर्कनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराउने यो कदम सकारात्मक छ । अनलाइनबाट गरिने भनिएको यो कार्य व्यवस्थित होस् । श्रम स्वीकृति नलिइ रोजगारदाता मुलुकमा कथंकदाचित कुनै नागरिकको निधन भएमा उसको परिवारले सामाजिक सुरक्षा सेवाबाट पाउने सुविधा पाउनसक्ने वातावरण बनोस् । मुख्य कुरा,नागरिकलाई विदेश जानै नपर्ने वातावरण निर्माणमा राज्यको ध्यान पुगोस् ।
