संघीय र प्रादेशिक चुनाव सम्पन्न भएको छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता अभिव्यक्त गरेका छन् । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री र यो सरकार धन्यवादको लायक बनेको छ । चुनवाी नतिजा आइसकेको छ । यो नतिजाले ठूला भनिएका दलहरुलाई झस्काएको छ भने नयाँ राजनीतिक दलहरुले संघीय संसदमा दमदार उपस्थिति जनाएका छन् । अब कसको र कस्तो सरकार निर्माण हुने भन्ने विषय चर्चामा रहेको छ । संसदमा एउटै पार्टीको बहुमत छैन ।
एउटै पार्टीको बहुमत नहुनु भनेको मिलीजुली सरकार बन्ने हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी,जनमत पार्टी,नागरिक उन्मुक्ति पार्टीजस्ता नयाँ शक्तिको उदय, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पुनरागमनले अब पुराना पार्टीमात्र सत्ताका खेलाडी हैनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । ५ दलीय गठबन्धनले सोचेजस्तो परिणाम ल्याउन नसक्नु र सत्ताका नयाँ खेलाडी जन्मनुले संसद साँच्चिकै फूलबारीजस्तो बनेको छ । अब यो फूलबारीबाट अपेक्षित परिणाम आओस् भन्ने जनचाहना रहेको छ ।
संसदको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । तर, अघिल्लो पटक २–२ पटकसम्म विघटनको प्रयास गरियो । सर्वोच्चको फैसलाले संसदको आयू ५ वर्षकै हो र बीचमा निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुँदैन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ । यस्तोमा दलहरुसँग सहकार्य र सहमतिको विकल्प देखिँदैन । ठूलो दल भएकाले नेपाली कांग्रेस वा एमालेमध्ये एउटाले स्थायी सरकार निर्माणको पहल गर्नु राम्रो हुन्छ ।
सरकार बनाउन अंकगणित महत्वपूर्ण हुन्छ नै,त्यसका अलावा सहमति र सहकार्यको संस्कार पनि जरुरी हुन्छ । अर्कालाई निषेध गरिने प्रवृत्तिले अराजकता मौलाउँछ, अस्थिरताले ठाउँ पाउँछ । जनताले जसरी अभिमत दिएका छन्, त्यसको अस्थिरता निम्त्याउने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । दलहरुले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । दलहरुबीच कटुता बढ्यो र सरकार स्थिर हुन सकेन भने त्यसले व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ ।समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीविरुद्ध आवाज मुखरित हुन्छ । त्यस्तो परिस्थिति निर्माण नहोस् भन्नको लागि दलहरुले आफ्नो हैसियत र जनताले मतमार्फत् दिएको म्याण्डेट सम्झनुपर्छ ।
