पोखराका मेयर धनराज आचार्यकासुशासन र लक्ष्यसहितका प्रतिवद्धताहरुलाई जनताले अनुमोदित गरिदिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट चुनावी मैदानमा उत्रेका उनी मेयरमा चुनिए । स्वभाविक रुपले धनराजसँग जनअपेक्षा बढी छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै विजयी बनेका काठमाडौं र धरानका मेयरहरु संचारमाध्यममा छाइरहँदा धनराजसँग पनि त्यही अपेक्षा हुनु अस्वभाविक हैन ।
भूगोलको दृष्टिले देशकै ठूलो पोखरा महानगरका मेयर धनराज चुनौतीको चाङमाथि नै छन् । उनीसामु आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने र पर्यटकीय नगर पोखराको मुहार फेर्नुपर्ने दायित्व छ । भौतिक निर्माणका कामहरु आजको भोलि नै सम्भव छैन । जनताले बुझेका छन् तर जनता धनराज सुशासनको मामिलामा खरो उत्रिउन भन्ने चाहन्छन् । भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा धनराज अब्बल सावित हु्न् भन्ने जनचाहनामाथि भने उनकै निर्णयहरुले आशंका उत्पन्न गराउन थालेको छ ।
उनको पछिल्लो कदम नै हेर्ने हो भने, आफ्नो सचिवालयमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन् । तर,उनले आफन्तलाई छटौं तहको नियुक्ति दिएर काममा लगाएका छन् ।
साझै भन्नुपर्दा, उनले गण्डकी प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको लागि भनेर बनाएको ऐनलाई कुल्चेका छन् । प्रदेश सरकारले गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सेवा सुविधा सम्बनधी ऐन, २०७६’ मा महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले पाउने सेवासुविधा लिपिबद्ध गरेको छ ।ऐनको दफा ११ मा भनिएको छ, ‘महानगरपालिकाको प्रमुखले आन्तरिक श्रोतबाट खर्च व्योहोर्ने गरि राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।’
तर, मेयरलाई सो ऐनले छोएन । सुशासनको पक्षमा आफैले दिएको अभिव्यक्ति बिर्संदै उनीबाट भएको निर्णयले कानून उल्लंघन भएको छ । कार्यकालको सुरुमै भएको यो निर्णयले उनको नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । सुशासनको जनचाहनामाथि प्रहार भएको छ । मेयरले आफूबाट भएको यो गल्ती तत्काल सच्याउनुपर्छ भने आइन्दा यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु आवश्यक छ । आशा गरिएका व्यक्तिहरुबाट गरिएका गल्तीहरुलाई जनताले माफी दिँदैनन् । यो कुरा मेयरले बेलैमा बुझ्नु जरुरी देखिएको छ ।
