२०७६ सालमा घटेको जातीय विभेद काण्डमा संलग्नहरुलाई जिल्ला अदालत कास्कीले सजाय तोकेको छ । किरियापुत्री भवन प्रयोग गर्न नदिएर कथित दलितमाथि विभेद गर्ने देवबहादुर थापा, रामबहादुर जिसी र जनक क्षेत्रीलाई जिल्ला अदालत कास्कीले जनही १ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाका साथै एकमुष्ट १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको हो । पोखरा–१६, बाटुलेचौरमा रहेको सार्वजनिक किरियापुत्री भवनमा भाइको किरीया बस्न खोजेका मोहनबहादुर सुनारमाथि उपल्लो जातका भन्नेहरुले विभेद गरेका थिए । सरकारी लगानीमा सार्वजनिक ठाउँमा बनेको किरियापुत्री भवन प्रयोग गर्न नदिने र उल्टै धम्क्याउने काम पनि भएको थियो । घरनेरको किरियापुत्री भवन प्रयोग गर्न नपाएपछि मोहनबहादुर आधा घण्टाको पैदलयात्रा जान बाध्य भएका थिए ।
घरबाट ५ मिनेटमा पुगिने बाटोमा किरियापुत्री भवन प्रयोग गर्न नपाएपछि उनीहरुले आधा घण्टा बढी समय लाग्ने काली खोला जान बाध्य भएका थिए ।जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव ऐन २०६८ अनुसार कसैमाथि प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज, उत्पत्ति, जात, वंश, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका कारण भेदभाव गर्न पाइँदैन ।
तर,विभेदमा परेपछि मोहनले २०७७ वैशाख १८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा आरोपित तीनै जनालाई पक्राउ गरेपछि बाटुलेचौरका स्थानीय जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेर प्रदर्शन गरेका थिए । पीडकहरुले पीडितमाथि झन पीडा थपिदिएका थिए । सो अभियानमा तत्कालीन समयका प्रदेश सांसदको पनि साथ रहेको थियो । जातीय विभेदविरुद्ध लाग्नुपर्ने व्यक्तिले नै विभेद गर्नेलाई संरक्षण दिएकोमा उनको संसदभित्रै आलोचना भएको थियो । यो विषयलाई भित्रभित्रै सामसुम पार्ने प्रयत्न गरिए पनि अन्ततः मोहनले न्यायालयको ढोका ढक्ढकयाए । अदालतले मोहनमाथि न्याय गरेको छ । मुख्यकुरा त जातीय विभेदजस्तो गम्भीर प्रकृतिको कृत्य गर्नेहरुले सजाय पाएका छन् ।
यो सजायले जातीय विभेद गर्नेहरुले अब छुटकारा पाउँदैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । जातीय विभेद नेपाली समाजको कलंक हो । यो कलंकलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्छ । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, कानूनले जातीय विभेदलाई अपराध माने पनि विभेदका घटनाहरु रोकिएका छैनन् । दूरदराजमा मात्र नभएर सहरी क्षेत्रमा पनि दलितहरुमाथि भेदभाव हुने गरेको छ । कोठा भाडामा समेत नपाउने प्रकृतिका घटनाहरु अझै रोकिएका छैनन् । जातीय विभेद जनचेतना पनि बढाउनुपर्ने एकातिर छ भने कानून कार्यान्वयनको पाटो अर्कोतिर रहेको छ । जसरी होस्, जातीय विभेद रोकिनु नै पर्छ । बाटुलेचौर घटनामा संलग्नहरुले पाएको सजायको सन्देश यही हो ।
