निर्वाचन आयोगले गत असोज १२ गतेदेखि मुलुकभर लागू रहेको निर्वाचन आचारसंहिता यही मंसिर २६ गतेदेखि लागू नरहने निर्णय गरको छ । यो निर्णयसँगै तीनवटै तहका सरकारहरु कानूनसम्मत निर्णय गर्न स्वतन्त्र भएका छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा कडाइ गर्दा तीनवटै तहका सरकारका गतिविधिहरु प्रभावित बनेका थिए । चुनावमा आफ्नो पक्षमा माहौल सिर्जना गराउने उदेश्यले गरिन लागेका कतिपय निर्णयहरु बदर हुन पुगेका थिए । गण्डकीकै हकमा यातायात र भूमिजस्ता विषयमा कर घटाउने निर्णयलाई आयोगले अंकुश लगाइदिएको थियो । संघ र स्थानीय तहका निर्णयहरु पनि आयोगको हस्तक्षेपका कारण रोकिएका थिए ।
निर्वाचनलाई निश्पक्ष रुपले सम्पन्न गराउन त्यसो गरिनैपथ्र्यो । आयोगको निर्णयले निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन मद्दत पुगेकै थियो । तर, यो अनन्तकालको लागि थिएन । र, भयो त्यही । निर्वाचन भएसँगै प्रदेश र संघमा नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । अहिले अस्तित्वमा रहेका संघ र प्रदेशका सांसदहरु निवर्तमान भइसकेका छन् । सरकार कामचलाउ रुपमा रहेको छ ।
काम चलाउनकै लागि बाँकी रहेको सरकारबाट दूरगामी महत्वका निर्णयहरु गरिनुहुँदैन । तर, त्यस्तो आशंका भने व्यक्त हुन थालेको छ । गण्डकी सरकारकै कुरा गर्ने हो भने, पूर्वपदाधिकारीलाई तलब/सुविधा दिने निर्णय हुन लागेको गाइँगुइँ सुनिएको छ । कामचलाउ सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्न मिल्दैन र हुँदैन । नयाँ जनादेशबाट चुनिएकाहरु नै अबका वास्तविक जनप्रतिनिधि हुन् र उनीहरुबाट नै दूरगामी निर्णयहरु गरिनुपर्छ ।
जाँदाजाँदै आसेपासे पोस्ने, राष्ट्रको ढुकुटीमा अनावश्यक भार थप्ने काम गर्ने छुट कसैसँगै छैन । आचारसंहिता फुकुवालाई अब म फुक्का भएँ भन्ने रुपले बुझिनु हुँदैन । आचारसंहिता फुकुवा गरिएको अनैतिक र अवैधानिक कामको लागि हैन । कामचलाउ सरकारले यो कुराको हेक्का राख्नैपर्छ ।
