श्रीमद्भागवत महापुराणमा विवेकहीन धुन्धुकारीको चरित्र वर्णन गरिएको छ । धुन्धुकारी प्रवृत्ति सर्वथा गलत हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिएको छ । हो, यही प्रवृत्ति अहिले नेपाल सरकारले देखाएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले जाँदाजाँदै जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई सफाइ दिने प्रपञ्च रचेको छ ।
जेलमा रहेका रेशमलाई छुटाउन देवानी र फौजदारी संहिता परिवर्तनको अध्यादेश ल्याइएको छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ । अध्यादेश जारी भए जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीले उन्मुक्ति पाउनेछन् । मुलुकको राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलन चलाएकाहरुलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन यो निर्णय गरिएको सरकारको जिकिर छ । तर, प्रष्ट छ– शेरबहादुर देउवा अहिलेको गठबन्धनलाई बहुमत पु¥याउन रेशम संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साथ खोजिरहेका छन् ।
रेशमसहित सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने र अकण्टक सत्ता संचालन गर्ने नाममा उनले एक दुधेबालक,प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षकर्मीको ज्यान जाने गरी भएको टीकापुर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिरहेका छन् ।
रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउने प्रपञ्च नयाँ हैन । हाल विपक्षी दलका नेता रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र जनता समाजवादीका नेताहरुसम्मले उनलाई छुटाउने प्रयत्न गरेका थिए । तर, ती प्रयासहरु सफल भएनन् । अहिलेको कामचलाउ सरकार भने एक कदम अघि बढ्यो । चुनाव सकिनासाथ संसदीय अंकगणित मिलाउन कानून लत्याउने र दण्डहीनता बढाउने गरी अध्यादेश ल्याइयो । यो सर्वथा गलत छ । जघन्य अपराधका दोषीलाईउन्मुक्ति दिनुलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतले दोष ठहर गरेकालाई छुटाउन खोज्नु न्यायमाथि निर्मम प्रहार हो । कामचलाउ सरकारसँग यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार छैन ।
नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुनैलाग्दा दूरगामी महत्वका यस्ता निर्णय गर्न मिल्दैन । कानून बनाउने जिम्मेवारी नयाँ संसदलाई सुम्पनुपर्छ । अर्कोतर्फ अदालतमा रहेका जघन्य फौजदारी मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन नसक्ने कानुनी व्यवस्था लत्याउन पाइँदैन । गलत नियतले भएको संविधान विरोधी र गैरकानूनी हर्कतलाई कुनै कोणबाट सही मान्न सकिँदैन । अध्यादेशबाट कानून संशोधन गर्नु लोकतन्त्र र कानूनी शासनमाथिकै प्रहार हो । अदालतले दोषी ठहर गर्ने तर अपराधलाई राजनीतिक विषय बनाएर त्यस्ता व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने हो भने सर्वसाधारणले न्याय माग्न कहाँ जाने ? यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
रेशम चौधरी अन्यायमा परेका हु्न् भने निश्चय पनि यो संसदको छलफलको विषय बन्नसक्छ । टीकापुर घटनाबारे अध्ययन गर्न बनेको गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने,समय हुँदा नै यो विषयलाई संसदमा प्रवेश नगराउने तर रेशम संरक्षक रहेको पार्टीले संघीय संसदमा ३ र प्रदेशमा १२ सिट जितेपछि एकाएक अध्यादेश ल्याइनुले पनि यो विषय राजनीतिक सौदाबाजी नै हो भन्ने आधार दिएको छ । थारु समुदायले रेशममाथि अन्याय भएको बताउँदै आएको छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाएको जनसमर्थनलाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन तर रेशमलाई न्याय दिनको लागि पनि सही बाटो समात्नुपर्छ । अध्यादेश ल्याएर संविधान र कानूनी राज्यका आधारशिला भत्काउने तथा नैतिकताबाट च्यूत हुने काम सरकारबाट गरिनुहुँदैन ।
