गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा सत्ता साझेदार गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन । संख्यात्मक रुपमा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोश्रो र माओवादी तेस्रो स्थानमा रहे । तर गठजोड यस्तो बन्यो की कांग्रेस र एमाले बाहेक जुनसुकै दल मिलेर जाँदापनि दुइ दलबाट बहुमत हुने अबस्था भएन । दुइ मात्र हैन तीन चार दल मिल्दापनि कसैको बहुमत पुग्दैन ।
यो अबस्थाले देशमा अब बन्ने सरकार देखि सबै खाले गतिविधि खिचडी प्रकारको हुने संकेत छ । कि कांग्रेस एमाले मिलेर जानैपर्ने बाध्यता छ नत्र भने केही दिनमै राष्ट्रपतिले दुइ वा दुइ भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्न आब्हान गर्ने दिन नजिक आइरहेको छ । यो अबस्थामा राजनीतिक दलका दौडधुप चलिरहेका छन् । जितेका देखि हारेका नेतापनि यो दौडमा सामेल छन् । कारण आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न । तर त्यसकालागि वर्तमान सरकारले तल्लो तहसम्म झरेर हर्कतहरु देखाउन थालेको छ ।
जतिबेला कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो, त्यतिबेला अनावस्यक अध्यादेशको बिरोध गरेको थियो । तर जव सरकारमा आयो, त्यसपछि आफ्नै स्वार्थकालागि अध्यादेश ल्याउन थालेको छ । निर्वाचन सकिएर नयाँ सरकारको बाटो खुल्नै लागेको बेला पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्नु गम्भिर आपत्तिको बिषय हो । त्यसोत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको रुपमा अध्यादेशको जे तयारी गरेका छन्, त्यसको बिरोध कांग्रेसकै महामन्त्रीद्वय र अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रतिप पौडेललेपनि खुला रुपमा गरिसकेका छन् । हिजो प्रतिपक्षमा बस्दा अध्यादेशको बिरोध गर्ने तर सरकारमा जाँदा आफ्नै स्वार्थमा अध्यादेश ल्याउने भन्ने उनीहरुको चासो छ ।
अध्यादेश पनि सरकार गठनकालागि संख्या पु¥याउन सिके राउत नेतृत्व, रेशम चौधरी नेतृत्व र बिप्लब माओवादी नेतृत्वको दलका हिंसात्मक गतिविधि, अपारधिक काम लाइ फुकुवा गर्ने प्रकारको देखिन्छ । उनीहरुका मुद्दा अहिले पनि अदालतमा बिचाराधिन छन् । केही मुद्दामा फैसला भएर कैद सजाए भोगिरहेको अबस्था पनि छ । उनीहरुलाई लक्षित गरेर ल्याउने अध्यादेश कानून बनाएरै किन ल्याउन नसक्ने भन्ने महामन्त्रीले स्पष्ट लेखेका छन् । संसद गठन भैसकेको अबस्थामा बैठक बसेर अत्यावस्यक हो भने कानून ल्याउने बाटो नजिकै भएर पनि सरकारले कानुनको छिद्रा खोज्ने काम गरेकोमा सर्वत्र बिरोध पनि बढीरहेको छ ।
यो बिरोध केवल कोही पात्रको बिरोध मात्रै हैन, यो प्रवृत्तिलाई सदाकालागि निमिठ्यान्न पार्नुपर्छ भन्ने आम नागरिकको मान्यता समेत हो । तर सरकार सत्ता संचालनकालागि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने दृश्य देखाउन तल्लिन छ । सत्ताकालागि छिना मसिना दलको संकलन गर्ने र अपराधिक सजाएलाइपनि कारवाही फुकुवा गर्ने अध्यादेश ल्याउनु भन्दा ठूला दुइ दल मिलेर सरकार बनाउन पनि कसले छेकेको छ र ? अर्थात सही रुपमा सरकार गठन गर्ने हो भने जुनसुकै दलको उमेदवारलाई प्रतिपक्षमा बस्ने दलले पनि समर्थन गर्न किन नसक्ने ? कम्तिमा दुइबर्ष अविश्वास नल्याउने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले दुइ बर्षमा केही काम गरेर देखाउँदा थप विश्वास पाउने आधार पनि बन्न सक्छ । त्यसकालागि दलहरु तयार रहनुपर्छ । अध्यादेश देश र कानूनी राज्यकालागि हितकर होइन ।
