दिवस मनाउने मामिलामा नेपाल सायद संसारकै अगाडि छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा गरिएका प्रतिवद्धता पालना गर्ने उपक्रममा दिवस मनाइनु औपचारिकतासँगै बाध्यता होला तर अरुले नमनाउने दिवस मनाउन पनि नेपाल पछि पर्दैन । ती दिवसको छेको पारेर विविध कार्यक्रम र प्रतिवद्धता जनाइन्छ तर त्यसको पालना गरिँदैन । यो नियति हरेक वर्ष,हरेक कार्यक्रममा दोहोरिने गरेको छ । दिवस मनाउने उपक्रममै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस २०२२ मनाइएको छ । यही कार्यक्रमका बीच आप्रवासन प्रतिवेदन २०२२ पनि सार्वजनिक भएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र आप्रवासीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्सले धानेको छ । नेपालका धेरैजसो घरमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ र त्यही रेमिट्यान्सले नेपालीहरुको जीवनस्तर उकालो लागेको विभिन्न प्रतिवेदनहरुले प्रमाणित गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिककै हिसाब गर्ने हो भने नेपालमा ३ खर्ब ७८ अर्ब ४ करोड पुगेको छ । तरलता अभाव,व्यापार घाटा कम गर्न नेपालीले विदेशमा बगाएको पसिना काम लागेको छ ।
तर,उनीहरुलाई सम्मानित व्यवहार गर्न र सुरक्षामा भने नेपाल चुक्दै आएको छ । अहिले ५० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशी श्रम बजारमा छन् । उनीहरुको कष्टपूर्ण जीवनबारे नेपाल सरकार बेखबरजस्तै छ । कतिसम्म भने कतारको फुटबल रंगशाला बनाउँदा ज्यान गुमाएकाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा समाचार आउँदा, सिंगो विश्व ती मजदुरको पक्षा उभिँदा नेपालले चुइँक्क बोल्न सकेको छैन । उनीहरुको अधिकारबारे मौन रहनु भनेको ज्यादति सहनु हो । अपराधलाई समर्थन गर्नु हो । तथ्याङ्कमै हेर्ने हो भने, २०६५ सालयता विदेशमा ज्यान गुमाउने नेपालीहरुको संख्या १३ हजारभन्दा माथि छ । तीमध्ये कतिको लास नेपाल ल्याउने पहल नै गरिएन भने कतिको मुस्किलले लास आइपुग्यो ।
अंगभंग भएका नागरिकको संख्या पनि उत्तिकै छ । विदेशमा पसिना बगाउने नागरिकको कमाइ खाने तर उनीहरुको सुरक्षामा ध्यान नदिनु भनेको अमानवीय कर्म नै हो । मान्छे पठाएर रेमिट्यान्सबाट देश चलाउनुपर्ने बाध्यताका बीच उनीहरुको सुरक्षाबारे राज्य संवेदनशील बन्नुपर्छ । श्रम सम्झौता गरिएका देशहरुसँग अधिकारको लागि पैरवी गर्नुपर्छ भने श्रम स्वीकृतिबेगर गएकाहरुको हितमा पनि अब कदम चालिनुपर्छ । हैन भने, मान्छे बेचेर पैसा कमाउने अनि वर्षमा एकदिन उनीहरुलाई सम्झेर दिवस मनाउनुको कुनै औचित्य छैन ।
