पोखरा/राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात दिनको समयसीमा दिएर पौष १० गतेभित्र केन्द्र सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकी छन । नवनिर्वाचित सांसदहरुको शपथग्रहण नहुँदै विगतमा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको विषय विवादित बनेको थियो ।

राष्ट्रपतिले सांसदहरुको शपथभन्दा अगावै सरकार गठनको लागि आह्वान गरेतापनि गण्डकी प्रदेशमा भने सांसदहरुको शपथग्रहण पश्चातमात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आइतबार कार्यालयका कर्मचारीदेखि मुख्य न्यायाधीवक्तासम्मको परामर्श लिएका छन । ‘सांसदहरुले शपथ लिएपछि मात्रै संसदीय दलको नेता चुनिने र संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने भएका कारण पहिला शपथग्रहण गराउनुपर्छ भन्ने राय दिएका छौँ’, स्रोतले भन्यो । प्रदेश प्रमुख गुरुङ पनि परामर्शपश्चात पहिला संसद आह्वान गर्ने मनस्थितिमा छन ।

गण्डकीका मुख्य न्यायधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले भने, ‘अन्तिम मतपरिणाम आएको मितिले २० दिनभित्र शपथ लिनुपर्छ, शपथ लिएपछि मात्रै संसदीय दलको नेता चयन हुने हो । मैले त्यही सुझाव दिएको छु ।’स्रोतका अनुसार एकदुई दिनभित्रै प्रदेश प्रमुख गुरुङले अधिवेशन आह्वान गर्नेछन ।अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको मिति मंसिर २८ लाई आधार मान्दा गण्डकीमा आगामी पुस १६ गतेभित्रै संसद बैठक बसिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८९ ले प्रदेशसभाका सदस्यहरुले प्रदेशसभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि प्रदेश कानून बमोजिम शपथ लिनुपर्ने हुन्छ ।

१६८ (२) को सरकार

विभिन्न दलहरुबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुले शपथ लिएपछि मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आह्वान गरिसकेपछि संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन हुन्छ । एक्लै कुनै पनि दलको बहुमत नभएको हुँदा गण्डकीमा धारा १६८ (१) अनुसार सरकार गठनको सम्भावना भने छैन ।

यो उपधारामा, ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।’ भनिएको छ ।६० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा सरकार गठनका लागि ३१ जनाको बहुमत चाहिन्छ । तर, मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले आवश्यक बहुमत ल्याउन नसकेको हुँदा उपधारा १ अनुसार सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । उपधारा १ को सम्भावना नभएपछि सरकार गठनमा उपधारा २ आकर्षित हुन्छ । यो उपधारामा, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न
सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

गठबन्धनकै निरन्तरता रहिरहेको अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर सरकार गठन गर्न सक्छन । वा, यो उपधारा अनुसार दोश्रो ठुलो दल एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्छन ।

उपधारा १ अनुसार सरकार नबन्ने भएका कारण यही धारा अनुसार नै सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
तर, उपधारा ३ अनुसार संयुक्त सरकार ३० दिनभित्रै गठन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यसरी प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले तीस दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।

प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।