प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनसँगै शेयरबजारमा सुधार भएको छ । शेयरबजार हरियो हुँदा लगानीकर्ताहरु उत्साहित भएका छन् । लामो समय ऋणात्मक बनेको शेयरबजारमा सुधार हुँदा अर्थतन्त्र उकासिन्छ भन्ने आशा राख्नु अस्वभाविक हैन । नयाँ सरकार गठनपछिको खुसी शेयरबजारमा पोखिएको छ । लगानीकर्ताहरु आश्वस्त भएको प्रमाणको रुपमा शेयरबजारलाई लिन सकिएला ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयंले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको तर समस्या बाँकी भएको स्वीकारेले शेयरबजार हेरेर मात्र खुसी हुने अवस्था छैन । निर्यातमा आएको संकुचन त छँदैछ,अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरु पनि सकारात्मक छैनन् । अर्कोतर्फ,आयातमा कसिलो नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । व्यवसायीहरु बैंकको बढेको ब्याजदर र चालु पूँजी कर्जा निर्देशिकाका प्रावधानलाई लिएर असन्तुष्ट÷आन्दोलित छन् ।

बजारमा तरलता अभाव छ । राजश्व घट्दो छ । राजश्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने त्रास बढेको छ ।मूल्यवृद्धिले आकास छोएको छ । बढ्दो व्यापार घाटा कम गराउनेतर्फ राज्यले ठोस नीति अंगिकार गर्न सकेको छैन । यी समग्र परिस्थितिलाई शेयरबजारको हरियालीले छोप्ने अवस्था छँदैछैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल घट्न नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलबाट निजी क्षेत्रले बढी अपेक्षा राखेको छ । उनी त्यो अपेक्षामा प्रमाणित हुन्छन् कि हुँदैनन् ? अहिल्यै प्रक्षेपण गर्नु हतार हुन्छ ।

तर,उनी चुनौतीको चाङमाथि रहेका छन् । जनताले अर्थतन्त्रका सूत्रहरु बुझ्दैनन् । उनीहरुले बुझने सुधार भनेको भान्छा सस्तो हुनु नै हो । बढदो मूल्यबृद्धि नियन्त्रण भएमा मात्र भान्छा सस्तो हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्दै उत्पादकत्व बढाउनु दीर्घकालीन रणनीतिको कडी हो तर अर्थमन्त्रीले देखिने गरी मूल्य घटाउने काम गर्न सक्नुपर्छ । उद्योगी÷व्यवसायीहरुको आन्दोलन मत्थर पार्नुपर्छ र बजारमा देखिएको तरलता अभाव तत्काल हटाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । यसका लागि कहाँ बिग्रेको छ, त्यहीँबाट काम सुरु गरिनुपर्छ । तत्कालको लागि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बिस्तार,पूँजी पलायनमा रोक, अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा लगाम लगाउने तथा सरकारी फजुल खर्च रोक्ने काम सुरु गरिनुपर्छ ।