चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मंसिरसम्म गण्डकी सरकारले ७.९९ प्रतिशत पूँजीगत बजेटमात्र खर्च गरेको छ । ३५ अर्ब ९० करोडको बजेटतर्फको चालुतर्फ सोही अवधिमा २५.८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आन्तरिक राजश्व प्राप्ति पनि यो अवधिमा सन्तोषप्रद छैन । मंसिर १५ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार ५ अर्ब ८१ करोडको आन्तरिक राजश्व उठाने लक्ष्यमा १७ प्रतिशतमात्र प्रगति हासिल भएको छ । स्पष्ट छ– प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर छ । पूँजीगत खर्च नबढ्नुमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई दोष दिन सकिएला । समयमा ठेक्का लगाउन नपाइएको,चुनावले असर पु¥याएको र मंसिरपछिमात्र कामले गति लिनेलगायतका तर्कले यो कमजोरी छोपिएला । तर, यी यावत तर्कहरुले कमजोरी छोप्न सकिँदैन ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन असाध्यै कर्मकाण्डी छ । आज हुने कामलाई भोलि सार्ने,सकेसम्म गर्दै नगर्ने र आर्थिक वर्षको अत्यतिर हस्याङफस्याङ् गर्ने रोगबाट यो मुक्त छैन । असारे विकासको मोडललाई हामीले परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ । जसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरु समयमा सम्पन्न नहुने त छँदैछ,सिंगो अर्थतन्त्रलाई नै सुस्त बनाइदिएको छ । समयमा काम नहुँदा योजनाको लागि छुट्टयाइएको पैसा सरकारी ढुकुटीमा थन्कन्छ । ढुकुटीमा पैसा थन्कँदा बजारमा तरलता अभाव हुन्छ । रुपैयाँ एउटाको हातबाट अर्कोको हातमा पुगेन भने उत्पादकत्व घट्न पुग्छ । सरकारले सामान्य सुधार नगर्दा यहाँ रुपैयाँको उत्पादकत्व घटेको छ । बजारमा तरलता अभाव सिर्जना भएको छ । विभिन्न आयोजनाहरुको लागत बढेको छ । जनताका आकांक्षाहरु अधुरा भएका छन् । यो तथ्यलाई कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले वेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । समस्या कहाँ छ र त्यसको समाधान के हो भन्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन ।

गण्डकीमा नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुनै आँटेको छ । पछिल्लो समय प्रादेशिक संरचनालाई लिएर विभिन्न टिका–टिप्पणीहरु भएका छन् । प्रादेशिक सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेको प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न अब यी र यस्ता कमजोरीहरु तत्काल हटाउनुपर्छ । बजेट खर्च नहुनु तथा लक्ष्य अनुसारको राजश्व नउठ्नुको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ । नयाँ बन्ने सरकारले कमजोरी सुधार्नेतिर ध्यान दिएन भने, प्रदेशमाथिको लाञ्छनाका आवाजहरु झन चर्को हुँदै जानेछन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, समयमा कानून बनाउने,संघ र स्थानीय तहसँग साझेदारी अनि समन्वय बढाउने काममा उसको ध्यान जानुपर्छ । प्रादेशिक संरचना भनेको खर्च बढाउनको लागि मात्र हो भन्ने आरोपबाट मुक्त हुन सुशासन र मितव्ययितालाई मूलमन्त्र बनाउनुपर्छ ।