देशभर जाडो बढेको छ । जाडो बढेसँगै नागरिकहरुको जनजीवन कष्टकर भएको छ । हुनेखानेलाई त जाडो पनि ठीकै होला तर हुँदा र गरिखानेहरुलाई जाडोको कहरले पीडा दिन थालिसकेको छ ।
भूमिहीन,न्यून आयश्रोत भएकाहरु, झुपडीमा बाँच्न विवशहरु जाडोको मारमा परेका छन् । नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकलाई जाडोबाट जोगाउन प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्देशन दिएका छन् ।
नागरिकहरु जाडोेले कठ्याङ्ग्रिएर नमरुन् भन्ने उनको चाहना रहेको छ । गृहमन्त्रीको चाहना अनुरुप काम होस्, त्यो कामना छ । तर,हरेक वर्ष आउने जाडो र त्यसबाट जोगिन नागरिक स्वयं पनि सचेत हुनु जरुरी हुन्छ ।
जाडोको समयमा हिटर ताप्ने, आगो बालेर सुत्ने गर्दा धेरै ठाउँमा मानवीय क्षति भएको छ । धुँवामा निस्सासिएर तथा आगोलागीबाट ज्यान गुमेको छ ।
अलिकतिमात्र होस पु¥याउने हो भने यस्ता विपत्तिबाट जोगिन सकिन्छ । अर्कोतर्फ, जोसँग जाडोको लागि पर्याप्त कपडाको जोहो छैन, त्यस्तालाई राज्यले हेर्नैपर्छ । कठ्याङ्ग्रिएर मर्नबाट जोगाउनुपर्छ ।
जाडोले सताउने सवैभन्दा बढी सताउने निर्धन, भूमिहीन र सडक आश्रितहरुलाई हो ।
आङ लुकाउने ठाउँको चाहना सबैसँग हुन्छ । तर,दुर्भाग्य ! नेपालमा आफ्नै लालपूर्जा भएको झुपडीमा आङ लुकाउन नपाउनेको संख्या ठूलै छ । देशका अधिकांश सहर पस्नासाथ देखिने सुकुम्बासी बस्ती यसको उदाहारण हो । त्यसो त,मुक्त कमैया, सदियौंदेखि भूमिहीन सुकम्बासी तथा बाढीपहिरो र भूकम्प पीडितहरुसँग पनि गतिलो बास छैन ।
व्यवस्थित बसोबासको नारा दिएर उनीहरुलाई सधैँ भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्ने र आफू सत्तामा पुग्न भ¥याङ बनाउने परिपाटी वर्षौँदेखि चल्दै आएको छ । देशका हरेक जिल्लाहरुमा भूमिहीनको समस्या छ/देखिएको छ । सदियौंदेखि सीमान्तकृत बनेका र आफू बसेको जग्गाको लालपूर्जा पाउनबाट बञ्चित बनेका वास्तविक पीडितदेखि सित्तैमा जग्गा पाइन्छ भनेर सहरतिर सरकारी जग्गा, बन ओगटेकाहरु पनि सुकुम्बासीमा दरिएका छन् ।
बाढीपहिरोले बस्ती बगाउँदा, भूकम्पले टेकेको जमिन छियाछिया बनाउँदा भूमिहीन बनेकाहरु, वर्षौ कमैया बनेर स्वतन्त्रता पाउँदा हात रित्तो भएकाहरुको दुःख बेग्लै छ । उनीहरुको बारेमा बोलिदिने कोही छैन । बोल्नेहरुले पनि आवश्वास बाँड्नेबाहेक माखो मारेका छैनन् । पीडामा मल्हम लगाउनेभन्दा पनि उनीहरुलाई ंउपयोग गर्ने रणनीतिले यो समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन । समस्या पञ्चायतकालमै थियो र पञ्चायतपछि झन मौलाएको छ ।सुकुम्बासीलगायतका नाममा आयोग गठन भएका छन् ।
आयोगहरुले काम गरिरहेको दाबी पनि गरेका छन् । तर, काम परिणाममुखी हुन सकेको छैन । आयोगले को वास्तविक पीडित हो भन्ने पर्गेल्दा पनि विभेद गरेको गुनासाहरु सुनिएका छन् । भूमिहीनलाई सर्धैं राजनीतिक गोटी बनाउने अभिप्रायका कारण यस्तो भएको हो । यो सरासर गलत मात्र हैन, वास्तविक भूमिहीनमाथि गरिएको ज्यादति हो । यो ज्यादतिको अन्त्य हुनुपर्छ । वास्तविक पीडितलाई ओत लाग्ने ठाउँ दिनुपर्छ । नागरिकलाई जाडो, झरी वा बाढीपहिरोबाट बचाउनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले अठोट लियो भने यो कार्य असम्भव छैन ।
