केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्वीर भाइरल बन्यो । सुदूर गाउँकी एक महिलाले बाटोमै बच्चा जन्माएको तस्वीरले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको बेहाल बाहिर ल्यायो । नेपालमा अहिले पनि घरमै बच्चा जन्माउने, अस्पतालको पहुँच नहुने तथा बाटोमै सुत्केरी हुनुपर्ने बिडम्बनाले छाडेको छैन । जसले गर्दा नवजात शिशु र आमा दुवैको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने गरेको छ ।

हालै प्रकाशित आवधिक नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण’ नवजात शिशु मृत्युदर नघटेको तथ्य पेश गरेको छ । सन् २०१६ को सर्भेक्षणले प्रत्येक एक हजार जीवित शिशुको जन्म हुँदा २१ जनाको मृत्यु हुने गरेको देखाएको थियो । अहिले प्रकाशित प्रतिवेदनले प्रति एक हजार जीवित शिशुको जन्म हुँदा २१ जनाकै मृत्यु भइरहेको तथ्य पेश गरेको छ  । जन्मपश्चात पहिलो २८ दिनभित्र हुने मृत्युलाई नवजात शिशु मृत्यु भनिन्छ ।

६ वर्षअघि गरिउको ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहसम्बन्धी ल्यानसेट कमिसनको विश्वव्यापी प्रतिवेदन’ले नेपालमा नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २२ मा झरेको ,५ वर्षभन्दा मुनिको बाल मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३९ प्रतिशत भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसैगरी मातृ मृत्युदरप्रति एक लाख जीवित जन्ममा २ सय ३९ रहेको प्रतिवेदनले जनाएको थियो । गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय रुपमा गण्डकीको अवस्था राम्रो भएको जनाएको छ । तर, सुधार गर्नुृपर्ने कुराहरु धेरै भएको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन तथा गुणस्तरीय सेवामा जोड दिएको थियो । हो, नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नै न्यून रहेको छ । खासगरी दूरदराजका गाउँहरुमा अहिले पनि सामान्य उपचार नपाएर मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपालमा न्यून गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाबाट वर्षेनी ४६ हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । एकातिर न्यून गुणस्तरीय सेवा र अर्कोतिर पहुँचको अभाव ! यसले मातृ–शिशुको स्वास्थ्यमा गम्भीर धक्का पु¥याउँदै आएको छ । यद्यपि, सामान्य सुधार र प्रयासले यी समस्या घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दो रहेछ भन्ने पनि अहिले प्रमाणित भएको छ ।

पछिल्लो समय पालिकाहरुमा बर्थिङ सेण्टरहरु स्थापना भएका छन् । सुत्केरी प्रतीक्षालय, आवश्यक परेको बेला प्रदेश सरकारले एयर लिफ्टिङको व्यवस्था पनि गरेकै छ । तर पनि दूरदराजसम्म यो अभियान पुग्न सकेको छैन । मातृशिशु मृत्युदर घटाउन राज्यले विशेष अभियान संचालन गर्नैपर्छ । बाटोमै सुत्केरी हुनुपर्ने बिडम्बनाबाट मुक्त गराउनुपर्छ ।