नेपाल संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश हो । तर शक्ती भने माथिल्लो तहमा केन्द्रीत छ । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघियता बलियो बनाउने र देखिने काम गर्ने बेला हो यो । यो पटक काम गरेर देखाउन नसके उनको प्रधानमन्त्री कार्यकालको समय र कति पटक प्रधानमन्त्री भए भन्ने मात्रै गणना हुन्छ । सम्झन लायक यो काम गरेका थिए भन्ने केही आउने छैन । मन्त्री मण्डल समेत पूर्ण रुपमा गठन भैनसकेको अबस्थामा सुझाव दिने र राम्रा कामको थालनी हुनुपर्छ भन्ने सुभेच्छा राख्नेहरु बढी हुन्छन् ।
तर उनले पहिलो चरणमै संघियताको मर्म बिपरित काम गर्न खोजेको देखिन्छ । हाल रहेका २२ मन्त्रालय फुटाएर २५ पु¥याउने तयारी गरेबाट संघियताको हिमायती हुँ भन्नेले संघियतालाई केन्द्रीकृत गर्न खोजेको देखिन्छ । उच्चस्तरीय अध्ययन टोलीले नेपालमा १८ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्ने सुझाव पेश भएपनि २०७४ को निर्वाचनपछि कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर केपी शर्मा ओली सरकारले त्यतिबेलाका २१ मन्त्रालय बढाएर २२ पु¥याएको थियो । त्यो बिषय समेत बिबादमा आएको थियो । फेरी युवा ततथा खेलकुँद मन्त्रालय, शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फुटाउने कसरत सुरु हुनुले सरकार राज्यको खर्च बढाउने र जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने काममा खर्च घटाउने काम गरिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
त्यसो त २०७४ अघि ३१ वटा मन्त्रालय पनि थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पटक पटक मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरेर ६४ सदस्य भएको पनि बनाए । त्यो पनि आलोजनाको बिषय बनेको थियो । त्यतिबेला प्रदेश सरकारहरु थिएनन् । अहिले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार भैसकेको अबस्थामा केन्द्रमा अनावस्यक मन्त्रालय थप गर्नु राज्यशक्तीको दुरुपयोग मात्रै हो । किनकी जनतालाई घरदैलोमा सेवा दिनुपर्ने आबस्यकता एकातर्फ हुँदाहुँदै धेरै मन्त्री बनाएर सत्ता टिकाउने लक्ष राखिनु औचित्य हिन छ ।
यस अघि ५ दलीय गठबन्धनको सरकार थियो । अब फेरी ७ दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको छ । अझै स्वतन्त्रले पनि दल गठन गरेपछि ८ दलीय गठबन्धन बनेपछि मन्त्रीको भागबण्डा पु¥याउन मन्त्रालय टुक्राउने तयारी भएको प्रष्ट बुझीन्छ । आम नागरिकको चाहना वडा तहमा सेवा पाउनुपर्छ भन्ने हो । वडा तहमा नागरिकता समेत पाउने व्यवस्थाकालागि सोही अनुसारको कर्मचारी समेत व्यवस्थापन गरेमात्रै संघियताको मर्म भेटाउन सकिन्छ । तर संघियतामा केन्द्र बलियो बन्दै जाने, केन्द्रमै शक्ती र श्रोत केन्द्रीत गर्ने र तल्ला निकायहरुलाई निकम्मा बनाउने खेलहरु भैरहेका छन् । शिर्ष नेताहरुले कहिलेपनि स्थानीय सरकार बलियो बनाउन खोजेको देखिएको छैन । बरु उनीहरु सत्ता लिप्सामा लाग्ने, अधिकारको बिकेन्द्रीकरण पनि तल्लो तहमा पठाउन नचाहने प्रवृत्ति राख्ने गर्छन् । अहिले मन्त्रालय टुक्राउने गरी भएको छलफल मात्र नभइ अन्य शक्तीको बागडोर संहाल्ने काममा पनि उनीहरु अगाडि छन् । बिदेशी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नचाहिने सुरक्षा संयन्त्र र रिटायर्ड भएपछि पनि राज्यका सुरक्षाकर्मी राख्ने प्रवृत्ति दोहो¥याएका छन् । गृहमन्त्रालयले केही सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेपनि राज्यको श्रोतको दोहन गर्न उनीहरु पछि परेका छैनन् । बिद्युतप्राधिकरण र अन्य संस्थानका गाडि पूर्व मन्त्री र उनीहरुका परिवारले चढरिहेको दृष्टान्तले पनि यी बिषयमा मलजल गरिरहेको छ ।
