नेपालको संविधानको धारा २४ मा जातीय भेदभाव र छुवाछुतविरुद्धको हकको उल्लेख गरिएको छ भने जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुर (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ पनि कार्यान्वयनमै छ । तर, नेपाली समाजमा व्याप्त यो अपराधजन्य कुप्रथा हट्न सकेको छैन । विभिन्न बहाना, विभिन्न ठाउँमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत भइरहेको छ । कतिसम्म भने, शिक्षित र जनप्रतिनिधिबाट समेत जातीय भेदभाव गरिएका छन् ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीले आफ्नै दलित महिला सदस्य मैया नेपालीमाथि यस्तै व्यवहार प्रदर्शन गरेको उजुरी परेको छ । उजुरीमा उल्लेखित विषयहरु गम्भीर छन् । प्रमाणित भए वडाध्यक्ष सजायको भागिदार बन्ने नै छन् । खासमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको कसूर मानव मर्यादा विरुद्धको कसूर हो । यो कसुरको प्रकृति, स्वभाव र गाम्भीर्यता फरक हुन्छन् । त्यसलाई कसरी निरुपण गर्ने र दोषीलाई कसरी न्याय दिने भन्नेबारे न्यायकर्ताहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा न्यायकर्तासमेत न्याय सम्पादनमा चुक्ने अवस्था आउनुमा विषयको गाम्भीर्यता नबुझ्दाको परिणाम हो ।

कानूनले सवै प्रकारका जातीय विभेदविरुद्ध कसूर हुने उल्लेख गरेको छ । तर, सवै घटनाहरुको उजुरी नपर्नुमा हाम्रो समाज नै जिम्मेवार देखिएको छ । पोखरा २४ की वडासदस्य मैयाकै कुरा सुन्ने हो भने, उनले यस्ता प्रताडना सहेको धेरै भइसकेको छ । प्रताडनाविरुद्ध उजुरी गर्न जाँदा पनि सहज भने भएको छैन । उनीमाथि दवाव सिर्जना गरिएको छ । यो प्रवृत्ति झन खतरनाक छ । समाजमा व्याप्त यो कूरीति अन्त्यको लागि कानून कार्यान्वयनलाई अझ कसिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता खट्किएको छ । यस्तै, छुवाछुत तथा भेदभाव कसूरको निवारणका लागि सरकारी निकाय र गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संचार क्षेत्र, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजको साझा सक्रियता जरुरी देखिएको छ ।