प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदको ९७.४५ प्रतिशतको विश्वास जितेका छन् । संसदीय परम्परामा विरलै देखिने परिदृष्यबाट गुज्रेको प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २७० जनामध्ये उनले २ जनाको मात्र समर्थन पाएनन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको लागि भएको निर्वाचनमा कुनै एक दलले प्रष्ट बहुमत पाएन । बहुमत नपाउनुको अर्थ मिलिजुली सरकार नै थियो । संसदको तेस्रो पार्टी माओवादीलाई मिलिजुली सरकार नेतृत्वको अवसर मिल्यो । पुरानो गठबन्धन भत्कँदा सवैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको मुखैमा आइपुगेको सत्ता खोसियो ।

तर, त्यही कांग्रेसले आफूलाई पछिल्लो समीकरणले विपक्षीको बेञ्चमा धकेलिदिएको महशुस गरेन । विपक्षी बेञ्चमा बसेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो । जसले गर्दा प्रचण्डले इतिहासमा विरलै प्राप्त हुने ‘प्रचण्ड’ बहुमत प्राप्त गरे । सहकार्य र सहमतिको संस्कार भएको भए, यो परिघटनाबाट आश्चर्यचकित हुनुपर्ने कारण थिएन । नेपालको संविधान २०७२ ले अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले एउटै दलको बहुमत आउने सम्भावनालाई पर धकेलेको पनि साँचो नै थियो । तर, नेपालका दलहरुबीच सत्तालाई केन्द्रमा राखेरबाहेक सहमति र सहकार्यको परम्परा बसेकै छैन । अहिले कांग्रेसले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन पनि निस्वार्थ हैन भन्ने देखिएकै छ । अर्को ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले त खुलेरै कांग्रेसको विश्वासको मतप्रति आशंका जताएका छन् । कांग्रेसलाई छलछाम नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

खासमा पुरानो गठबन्धन भत्केसँगै कांग्रेसले रोज्नुपर्ने सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका नै हो । सरकारलाई समर्थन पनि गर्ने र प्रतिपक्षको बेञ्चमा पनि बस्ने काम संसदीय प्रणाली सुहाउँदो हैन । संसदीय प्रणालीमा जनताले एउटालाई सत्ता र अर्को दललाई खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षको भूमिका थमाइदिएका हुन्छन् । ठूलो दल नै सही, सत्ता गठबन्धन भत्केपछि कांग्रेसले आफूलाई सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामै सीमित गर्नुपथ्र्यो । सत्ताको चास्नीको लोभमा पुनः षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्नतिर लाग्नु हुँदैनथ्यो । तर, आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती मान्ने कांग्रेसले उल्टो बाटो रोज्यो । अस्थिरताको बीजारोपण गर्नुलाई आफ्नो मुख्य ध्येय ठान्यो र सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरुबीच अविश्वासको वातारण सिर्जनाको थालनी गराउने प्रपञ्च रच्यो ।

बहुदलीय लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत कार्य ग¥यो । कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरेसँगै सदन प्रतिपक्षविहीन बनेको छ । जनमोर्चा र मजदुर किसान पार्टीका एक÷एक जना सांसदमात्र विपक्षमा देखिएका छन् । यसले गर्दा सरकार सर्वशक्तिवान मात्रै बनेको छैन, स्वेच्छाचारी हुने सम्भावनालाई बल पुगेको छ । र,कथंकदाचित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गलत ग¥यो भने त्यो दोषको सवैभन्दा ठूलो भाग कांग्रेसकै भागमा पर्ने निश्चित भएको छ ।

कांग्रेसमा विचलन भएको त लुकेकै छैन । उसले जनाधार र नैतिकता दुवै गुमाउँदै छ । सत्ताको लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति कांग्रेसमा बढेर गएको छ । प्रतिपक्षको काम नै सत्ताको आरोहण हो र त्यसको लागि सवै प्रपञ्च गर्नुपर्छ भन्ने सोच कांग्रेसमा देखिएको छ । कांग्रेसले आवश्यक नै नभएको बेला सरकारलाई समर्थन गरेर जसरी अस्थिरताको प्रयत्न गरेको छ, त्यो सरासर गलत छ ।