गण्डकीसहित देशका सवै प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री चयन भएका छन् । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाइसकेका छन् । प्रदेशसभामा एउटै दलको स्पष्ट बहुमत नभएसँगै एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । उपधारा २ को १ मा ‘प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान रहेको छ ।
धारा १६८ (४) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा मुख्यमन्त्री खगराजले छिट्टै आफूमाथि बहुमत सदस्यको विश्वास प्रमाणित गरेका हुन् । एमाले,माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका खगराजसँग बहुमत त छ तर प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेससँग पनि सानो शक्ति छैन । प्रतिपक्षलाई यत्तिकै सरकारको प्रतीक्षामा बसेको शक्ति मानिन्छ । ६० सदस्यीय संसदमा कांग्रेससहित २८ सांसदले खगराजको विपक्षमा मत जाहेर गरेका छन् । यो सत्यलाई सत्ता पक्षले अंगिकार गर्नुपर्छ । विपक्षीलाई समेत साथमा लिएर सरकार संचालन गर्ने प्रयत्न हुनैपर्छ । अन्यथा,सरकारको गति धीमा हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
गण्डकी संसदको अघिल्लो कार्यकाल उतार–चढावपूर्ण रह्यो । तत्कालीन नेकपा विभाजनसँगै ठूलो दलको नेता हुँदाहुँदै पनि संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सत्ता छाड्नुप¥यो । पृथ्वीसुब्बा कार्यकालमा प्रतिपक्षको भूमिका खासै नकारात्मक रहेन । कोभिडकालीन समयमा एउटा संकल्प प्रस्ताव ल्याएको प्रतिपक्ष नेकपा विभाजनपछि मात्र बौरियो । तर, त्यही कांग्रेस नेतृत्व सरकारले सशक्त र आक्रामक प्रतिपक्षको सामना गर्नुप¥यो । कार्यपालिकालाई खबरदारी गर्ने भनेकै प्रतिपक्षले हो । संसदीय मान्यता विपरीतका कृत्यहरुलाई बिर्सने हो भने,सशक्त प्रतिपक्ष संसदको अपरिहार्यता हो । जनताका आवाजहरुसहित सदनमा मुखरित हुने, सत्ता पक्षबाट गलत काम हुन नदिने दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षमै रहन्छ । विपक्षको खबरदारीबाट सत्ता पक्षले सुध्रने मौका पाउँछ ।
गण्डकी संसदमा पुस २९ गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएसँगै प्रतिपक्षले मुखरित भएको सन्देश प्रवाह गरेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले शिष्ट र मर्यादित भाषामा प्रतिपक्षको भूमिकामा सशक्त रहने सन्देश प्रवाह गरेका छन् । उनले संघीयता र विकासका मुद्दामा सरकारसँगै रहने प्रतिवद्धता जाहेर गरेर आफूलाई जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत गरे। उनले पाँच वर्षको समीक्षा गर्दै आउँदा दिनमा सत्ता पक्षसँग हात मिलेर संघीयता बलियो बनाउने जुन प्रण गरेका छन्, त्यसलाई सत्ता पक्षले हार्दिकतासाथ लिनुपर्छ ।
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाँच वर्ष नै प्रतिपक्षको साथमा अगाडि बढ्ने प्रतीज्ञा गरेका छन् । प्रतिपक्षीको शक्तिबारे जानकार भएको र सहकार्यको सुरुवात गण्डकीबाटै गर्ने उनको जुन उद्घोष छ, त्यहो सह्रानीय छ । एक्लै हिँड्न खोजे,गाह्रो हुन्छ । प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्दा संघीयताको सवलीकरण र विकासका एजेण्डाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । विश्वासको मत लिँदाको जस्तै सौहार्दता पाँच वर्षसम्मै कायम राख्ने प्रयत्न सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट गरिनुपर्छ । यो कार्यमा प्रतिपक्षभन्दा पनि सत्ता पक्षबाटै बढी प्रयत्न गरिनुपर्छ ।
