खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले हाल अस्तित्वमा रहेका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर सातवटामा झार्ने निर्णय गरेको हो । अब गण्डकीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला, अन्तरिक मामिला तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वावरण र कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालयमात्र रहने छन् । अहिले कायम रहेका ५ वटा मन्त्रालय मर्ज भएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशसभा ६० सदस्यीय रहेकाले १२ वटा मन्त्रालय बनाउन कानून बाधक हुँदैन । तर, १२ मन्त्रालयले बढाउने प्रशासनिक खर्चले मन्त्रालयकै औचित्यमाथि औंला ठड्याइरहेको हुन्छ । १२ मन्त्रालयबाट १८ महिनामा सम्पादित कार्य र मन्त्रालयको प्रशासनिक लागतले त्यति मन्त्रालय आवश्यक नभएको पुष्टि गरिसकेको छ । गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै कार्यकालमा गरिएको एक अध्ययनले पनि यहाँ १० मन्त्रालयभन्दा बढीको आवश्यकता नभएको सुझाव दिएकै छ । अर्कोतर्फ,बितेका ५ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारहरु आन्तरिक राजश्व वृद्धिको मामिलामा असफल देखिएका छन् । आफैंले स्रोत बढाउन नसक्ने र साधारण खर्चमा भने बढोत्तरी हुँदै जानुलाई कुनै पनि कोणबाट सही मान्न सक्ने अवस्था थिएन । सामथ्र्यमा बढोत्तरी नहुँदा स्वभाविक रुपले खर्च घटाउनुपर्छ । जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन र पाइँदैन ।
प्रशासनिक खर्च घटाउने र पूँजीगत खर्च बढाउँदामात्र जनतामाथि न्याय हुन्छ । गठबन्धनका दलहरुलाई भाग पु¥याउन अघिल्लो सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएको कसैबाट छिपेको थिएन । यही कारण, चुनावकै बेला नेताहरुले पदलोलुप र सत्तामुखी भएको आरोप खेप्नु परेको थियो । प्रदेश सांसदका प्रत्यासीहरुले त यसको औचित्यमाथि औंला उठाउँदा नाजवाफ बन्ने अवस्थासम्म आएको थियो । चुनावकै बेला गण्डकीको मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रक्षेपित खगराजले पनि ती गुनासा सुनेकै थिए ।
सपथकै दिन मन्त्रालय घटाउने उनको उद्घोष सायद त्यही गुनासो संवोधनको पहिलो प्रयास थियो । संख्या घटाउने सहमतिपछि मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी बनाउन मन्त्रालय घटाइएको प्रष्टोक्ति दिएका छन् । मन्त्रालय घटाएको निर्णयलाई जनस्तरबाट सकारात्मक कदमको रुपमा लिइएको छ । यो निर्णयको स्वागत भएको छ । मुख्यमन्त्रीले अहिले लिएको अडानलाई कायमै राखून् । अहिले जसरी मन्त्रालयहरु गठन भएको छ, ती मन्त्रालयले छिटो–छरितो र पारदर्शी ढंगल कार्यसम्पादन गरुन् । यसले नै प्रदेशप्रति जनताको भरोसा बढाउँछ ।
