गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण अघिल्लो आर्थिक बर्षका सरकारी कार्यक्रम फागुन महिनादेखिनै प्रभावित भए । निर्वाचनको सरगर्मी बढेसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बिनियोजन गरेका बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई, सम्झौता नहुने समस्या, निर्वाचन प्रभावित हुन नदिन आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने र नागरिकको तहमा समेत मतबिभाजन हुँदा बिकास निर्माण र जनजिविकाका सवालहरु ओझेलमा परिनै रहे ।

बैशाखमा सम्पन्न निर्वाचनबाट स्थानीय तहले नयाँ नेतृत्व पाए । नयाँ नेतृत्वले छोटो समयमा तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरुवात समेत नहुँदै आम निर्वाचनको सरगर्मी तातियो । निर्वाचनले प्रदेश र संघमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । तर, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु अझै सक्रिय भैसकेका छैनन् । निर्वाचन पछिका राजनीतिक दाउपेच, जनादेशको अंकगणित सरकार बनाउने र ढलाउने खेलहरु कायम नै छन् । स्थिरता कायम नभईसकेकाले अझैपनि देशमा रहेका तीन तहका सरकारले जनताका लागि आवश्यक बिकास र जनजिविकाको सवालमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

तीन बर्षअघिदेखि तिनै तहका सरकारलाई बिकास निर्माणका काम रोकिँदा जवाफ दिने एउटा बहाना बन्यो कोरोना । कोरोनाकालमा कोरोनाको व्यवस्थापन, खोप र जनचेतनामा समय खर्चिएको बताएका तीन तहका सरकार अहिले निर्वाचन अलापीरहेका छन् । गत आर्थिक बर्षका काम नहुनु र चालु आर्थिक बर्षका बिनियोजित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा जान ढिलाई हुनुमा निर्वाचन गतिलो बहाना भएको छ ।

यद्यपी बिकास निर्माण र जनजिविकाका सवालमा जिम्मेबार रहेका केही स्थानीय तहले भने काम गरिरहेकै छन् । बर्खे सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाएका स्थानीय तहहरु धमाधम हिउँदे सभामा गरिरहेका छन् । पालिका प्रमुखहरुबाट प्रस्तुत हुने प्रगति प्रतिवेदन नै नियाल्ने हो भने चालु आर्थिक बर्षका पाँच महिना बितिसक्दा योजनाका कामको प्रगति २० देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको एउटै जवाफ हो निर्वाचनले पारेको प्रभाव ।

बिकास निर्माणका काम रोकिँदा जनजीविका प्रभावित हुन्छ । दैनिक कार्यसम्पादन रोकिँदा जनजीविका प्रभावित हुन्छ । जनतामा तिब्र बिकासको आकांक्षा छ । लामो समयदेखि हाम्रा जिम्मेबार सरकारहरुले बिभिन्न बहानामा बिकास निर्माणको उधोगती, जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् । बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनले आगामी पाँच बर्षका लागि जनादेश लिएको छ । जनताबाट प्राप्त जनादेशको उपयोग गर्दै अब जनजीविकाका सवालहरुमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । महंगी, भ्रष्टाचारको मारमा परेका जनताको जनजिविका सहज नभएसम्म कुनै पनि सरकारले जस्तोसुकै काम गरेपनि त्यसको प्रभाव शुन्य हुने कुरामा हेक्का रहनु जरुरी छ ।