हालै सम्पन्न निर्वाचन र त्यसपछि गठन भएको संसदले एकैपटक सभामुख र उपसभामुख पाएको छ । पुरुष सभामुख, महिला उपसभामुख । लैङिगक हिसाबले पनि यो क्रम मिलेको छ । संविधानमा पनि यो बिषय लेखिएपनि लामो समयसम्म बिभिन्न कारणले सभामुख हुँदा उपसभामुख नहुने, उपसभामुख हुँदा सभामुख नहुने अबस्था थियो । संवैधानिक निकायले पुर्णता नपाउँदा धेरै कामहरु अड्केको अबस्थामा अब पुरा हुने चरणमा जाँदै छ ।
अघिल्लो संसदमा सभामुख र उपसभामुख बनेरपनि दुवै पद सँगै रहेनन् । तत्कालिन सभामुख निलम्बनमा पर्दा उपसभामुखले कामकाज गर्नुपर्नेमा उल्टै दवाव दिएर राजिनामा गर्न लगाइयो । त्यसो त उी कानू्न मन्त्री समेत भइन् । तर जुन गरिमा र पदमा आसिन थिइन् त्यो पदकी महिला उपसभामुखले दिएको अभिव्यक्ति दवावपूर्ण रुपमा पद छाड्नु परेको स्पष्ट झल्कन्थ्यो । फेरी सभामुख नयाँ आएपछि उपसभामुख बर्षौ खाली भयो । जव संसदको म्याद सकिनै लाग्यो त्यतिबेला मात्रै उपसभामुख निर्वाचन भयो । त्यो निर्वाचनबाट संवैधानिक परिषदको बैठक समेत के कति बस्न पायो त्यो जानकारी समेत आएन ।
तसर्थ यो पटक शुरुवातमै सभामुख र उपसभामुख चुनिनु राम्रो कुरा हो । अब संवैधानिक परिषदमा बिपक्षीदलको नेता बाहेक सबै पूर्णता पाएको छ । सरकारमा सामेल नभएको, सभामुख र उपसभामुखमा उमेदवार उठाएको कारण कांग्रेसले आँफू प्रतिपक्ष भएको दावी गरेको छ । एमालेका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थत फिर्ता भएमात्रै प्रतिपक्ष बन्न पाउने भनेको छ । कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपनि सरकारमा सहभागि नभएको, संवैधानिक पदमा उमेदवार उठाएकोले आँफू प्रतिपक्ष भएको दावी गरेको हो । यो बिषय अब कसले फैसला गर्छ भन्ने अन्यौल भएको छ ।
यद्यपी सत्ता साझेदारको रुपमा मन्त्री बन्ने वा अन्य सेवाको स्थानमा नबसेकोले कांग्रेसले प्रतिपक्षी भूमिका निभाउने कतिपयले बताएका छन् । संवैधानिक रुपमा प्रतिपक्षी पद पाउने नपाउने भने यकिन भएको छैन । तरपनि यो पटक संसदमा प्रतिपक्षीको रुपमा आबाज बुलन्द पार्न कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो हुने भएको छ । अझै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा कांग्रेसले उमेदवारी दिने योजना बनाइरहेको अबस्थामा फेरी सरकारमा सहभागि कुनै न कुनै दलको समर्थनले मात्रै निर्वाचन जित्न सक्ने अबस्था छ । यद्यपी राष्ट्रपति निर्वाचन गोप्य मतदान र ह्वि नलाग्ने अबस्थाको हो । त्यसैले कांग्रेसले राष्ट्रपति पद पाउने आस गरेको छ ।
पटक पटक प्रधानमन्त्री र उनको दलका महासचिवले कांग्रेसपति लचक भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । त्यसैले कतै प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले कांग्रेसलाई साथ दिन्छ की भन्ने आशंका बढी छ । त्यो हुँदा सत्ता साझेदारमा फेरी खटपट हुन सक्छ । यस अघिका विभिन्न घटनाक्रममा सभामुख र राष्ट्रपतिबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कामकाजमा प्रत्यक्ष सहज र असहज भएको महसुस गरेका नेताहरु यो पटक फेरी झस्केका छन् । सत्ता समीकरणका कारण कतिपय काम सहमतिमा होलान् तर कार्यकारीको काममा हलो अड्काउने खेल ती पदबाट भएकोले फेरी संवैधानिक संकट नआओस भन्नेमा कांग्रेस र माओवादी बढी ससंकित भएको देखिन्छ । शक्ती सन्तुलनकालागि पनि यो पटक प्रधानमन्त्री र उनको दल फरक फरक दलबाट संवैधानिक पद बिभाजन हुँदा राम्रो हुने पक्षमा देखिएको पाइएको छ । त्यो बिषय आसन्न निर्वाचनले परिणाममा ल्याउने नै छ ।
