पोखरा महानगरपालिकाले पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रलाई पार्किङ निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरले आउँदो माघ २३ गतेबाट पृथ्वीचोकदेखि न्यूरोड,चिप्लेढुंगा, महेन्द्रपुल र नयाँबजार क्षेत्रका सडकलाई सवारी पार्किङ निषेधित गर्ने सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरेको छ । महानगरले निजी घरमा भएका भूमिगत पार्किङस्थल र महानगरले व्यवस्थापन गरेका खाली जग्गालाई पार्किङ क्षेत्रको रुपमा प्रयोग गर्ने जनाएको छ । त्यस्ता पार्किङ स्थलमा सवारी साधन पार्किङ गरेबापत् सवारीधनीले तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
महानगरले सूचना जारी गरेसँगै पार्किङको सम्भावित क्षेत्रको अनुगमन गरेको छ । ट्राफिक प्रहरी र सुरक्षा निकायसँगको समन्वय गर्दै व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जिकिर गरेको छ । महानगर यो प्रयासमा सफल होला कि नहोला भन्ने संशय छ तर व्यवस्थित सडकको लागि उसले गरेको घोषणा भने सह्रानीय छ । अहिले पोखराको सडक अस्तव्यस्त छ । पैदलयात्रीको लागि छुट्टयाइएको फुटपाथमै पार्किङ र व्यवसाय गर्ने,सडकमा जथाभावी पार्किङ गरेर आवागमनमा बाधा पु¥याउने कार्य भइरहेको छ ।
समग्रमा सडक असुुरक्षित बन्दै गएको छ । यसो हुनुमा अव्यवस्थित पार्किङ सवैभन्दा बढी दोषी छ । महानगर स्वयंले यसअघि सडकलाई नै ठेक्का लगाएर पार्किङ शुल्क असुलेकै हो । अवैध सडक पार्किङलाई प्रोत्साहित गरेकै हो । जसले गर्दा अहिले उसले सुरु गरेको यो अभियानको पक्ष र विपक्षमा पोखरेली समाज विभक्त भएको छ । कतिपयले महानगरको यो निर्णय जनतालाई दुःख दिने नियतले ल्याइएको बताएका छन्, निषेधित घोषणा हुन लागेको क्षेत्रका व्यवसायीहरुले व्यवसाय नै विस्थापित हुने चिन्ता जनाएका छन् । अर्कोतर्फ,अहिले भएको पार्किङ स्थलले सवारी साधनको चाप नधान्ने र सडक अस्तव्यस्त हुने तर्क पनि गरिएको छ । महानगरले ढिलै भएपनि सकारात्मक काम गर्दैछ भन्नेहरुको संख्या पनि कम छैन ।
पार्किङ घोषणा कार्यान्वयनमा आएको छैन । सडक भनेको सवारी गुडाउन हो, पार्किङको लागि हैन । अतः कार्यान्वयनमा नआउँदै यो अभियानको सफलता वा असफलताको आँकलन गरिन्ु हुँदैन । मेयरले सुरु गरेको यो अभियानलाई सफल बनाउन सवैले साथ दिनुपर्छ । स्वच्छ,हराभरा र सुन्दर पोखराको कल्पना गर्ने, चेतनशील नागरिक भएकोमा गर्व गर्ने अनि असल कामलाई साथ नदिने भन्ने प्रश्नै हुँदैन । महानगरले पनि घोषित कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सवै उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ । ख्ुट्टा कमाउनु हुँदैन । तर,अमूक क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गरी त्यहाँको व्यवसायीलाई नै विस्थापित गर्ने कृत्यप्रति भने सचेत हुनैपर्छ ।
