अमेरिकाको इन्स्टिच्यूट फर हेल्थ मेट्रिक्स एण्ड इभालुएसनले गरेको एक अध्ययनले मदिराबाट नसर्ने रोगको जोखिम बढ्ने तथा शारीरिक असक्तता निम्त्याउने पुष्टि गरेको छ । कजेजोसम्बन्धी रोगको मुख्य कारक पनि मदिरालाई नै मानिन्छ । केही अध्ययनहरुले थोरै पिउँदा खासै असर नगर्ने भने पनि मदिराले मानव स्वास्थ्यलाई कुनै पनि कोणबाट फाइदा नगर्ने अर्को बेलायती अध्ययन प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ ।

नेपालमा मदिरा सेवन गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको देखिएको छ । मदिरालाई सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने जमात बढ्दै गएको छ । भोजभतेरमा मदिरा अपरिहार्य बन्दै गएको छ । जसले गर्दा युवा पुस्तामा मदिराको लत बढेर गएको छ । नेपालमा मदिरा धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षसँग पनि जोडिएको छ । देवता र संस्कारको नाममा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने र सेवन गर्नेहरुको संख्या पनि कम छैन । मदिराका सेवनका कारण हुने स्वास्थ्य जोखिम एकातिर छ भने हिंसा र अपराधमा पनि मदिराको भूमिका देखिएको छ । मदिराको बढ्दो उपयोग रोक्न सरकारी पक्षबाट खासै पहल गरिएको छैन ।

प्रशासनले बेलाबेला घरेलु मदिरा नष्ट गरेको खबरहरु सार्वजनिक भए पनि सेवन घटाउनेतर्फ सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्न सकिएको छैन । सार्वजनिक रुपले मदिराको बिज्ञापन र प्रवद्र्धनमा रोक त लगाइएको छ तर त्यसको पालना अझै हुन सकेको छैन । छिमेकी भारतमा मदिरा बेच्ने समय र निश्चित ठाउँहरु तोकिएको छ तर नेपालमा भने जहाँ, जुनसुकै पसलमा पनि मदिरा सहजै पाइन्छ । निश्चित उमेर समूहले मात्र मदिरा किन्न पाउने कानून कागजमै सीमित छ । जसले गर्दा मदिराको कुलतमा फस्नेहरुको संख्या बढेको छ ।

मदिरा नियन्त्रण जरुरी छ । सचेतनामूलक कार्यक्रमले मात्र मदिरा सेवनबाट नागरिकलाई रोक्न सकिन्छ । मदिरा नियन्त्रणको लागि कानूनको परिपालनामा पनि कडाइ हुनुपर्छ । पालिकास्तरबाटै मदिरा नियन्त्रणमा कडाइ गरिँदा सकारात्मक परिणाम निस्कन सक्छ । यसको लागि स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका उदाहरण बनेको छ । अर्जुनचौपारीले मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी ऐन, २०७९ पारित गरी २० वर्षभन्दा कम उमेरकाले मदिरा सेवन गर्न नपाउने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन निषेध तथा साँझ ५ देखि ८ बजेसम्ममात्र तोकिएको ठाउँमा मदिरा बिक्री गर्न पाउने तथा पालना नभएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

पालिकाले सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा, आर्थिक हितलाई ध्यानमा राख्दै आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । पालिकाको यो निर्णय स्वागतयोग्यमात्र नभएर अनुकरणीय छ । अर्जुनचौपारीबाट अन्य पालिकाहरुले पनि सिक्नुपर्छ । रह्यो कुरा कार्यान्वयनको, ऐन बनाएरमात्र हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयन कडाइकासाथ हुनैपर्छ ।