गण्डकी प्रदेशसभा स्थापना दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले समृद्धिको कुरा गरे,प्रदेशका अधिकारबारे बोले अनि सामथ्र्य बढाउने उद्घोष पनि गरे । संघीय सरकारका मन्त्री भइसकेका खगराज शासन संचालनमा माहिर छन् । स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा उनले केही नीतिगत सुधार र जनमुखी काम पनि गरेकै थिए । अनुभवीबाट अपेक्षा बढी हुनु स्वभाविक हो ।
बढेका १२ मन्त्रालयलाई ७ मा झारेर उनले सुशासनको प्रत्याभूति र खर्च कम गराउने प्रयत्नको थालनी पनि गरेका छन् । प्रदेश सरकारले ५ वर्ष व्यथित गरिसकेको र लय समातेकाले पनि खगराजसँग आम नागरिकका अपेक्षा बढी छन् । आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौतीका बीच मुख्यमन्त्री अधिकारीले अधुरा परियोजनाहरुलाई पूर्णता दिने, नयाँ विकासे र दीर्घकालीन महत्वका परियोजना सुरु गर्नुपर्ने दायित्व पनि उनकै काँधमा छ । प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नको लागि संघ सरकारसँग अधिकार माग्ने सवालमा मुखरित हुनुपर्ने दायित्वलाई त उनले अझ जोडतोडले अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।
पुस २५ गते सपथ लिएका मुख्यमन्त्री अधिकारीको कार्यशैलीको अहिल्यै मूल्याङ्कन गर्नु हतार हुन्छ । तर, प्रदेशको सामथ्र्य बढाउनु भने उनको लागि पनि फलामको च्यूरा हुने निश्चित देखिएको छ । प्रदेश सरकारका ५ वर्षलाई हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार आन्तरिक राजश्व संकलनमा कमजोर सावित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ८१ करोडको आन्तरिक राजश्व लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले माघ मसान्तसम्म २३.८४ प्रतिशतमात्र राजश्व आर्जन गरेको छ । राजश्व संकलन नहुनुलाई केन्द्रीकृत वित्तीय संघीयताको दोष हो भन्न सकिएला । तर, सधैं केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्यको लागि प्रदेश सरकार स्वयंले केही योजना भने ल्याउनैपर्छ ।
राजश्व संकलनको लागि प्रदेश सरकारको एकल अधिकारका क्षेत्र सीमित छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचका साझा अधिकार सूची तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कर बाँडफाँटका क्षेत्रहरुबारे अझै स्पष्ट हुन नसकेको अवस्था छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकारले चाहेजस्तो राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोत मानिएको मालपोत,सवारी करको दर बढाउन पनि सजिलो छैन । यी क्षेत्रको कर बढाएकैले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गण्डकी प्रदेश सरकार सर्वाधिक आलोचित बन्न पुग्यो । मुख्यमन्त्रीकै पार्टी एमालेले पनि यो निर्णयको विरोध गरेको थियो । त्यही कारण मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ७ गते बढेको मालपोत र यातायात कर घटाउने निर्णय गर्न बाध्य बनेको थियो ।
राजश्वको क्षेत्र बिस्तार गरिनैपर्छ । तर, त्यसले जनता नमरुन् भन्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । उनले दहत्तर–बहत्तर अर्थात् ढुंगा,गिट्टी बालुवाजस्ता प्राकृतिक स्रोतमा आँखा लगाएका छन् । स्थानीय तहको कर प्रणाली सुदृढ गर्न सहयोग गरी स्थानीय तहका क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने जस्तै मालपोत, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर, बहत्तर जस्ता विषयबाट उठ्ने करमा बढोत्तरी गरिने उनको उद्घोष छ । तर, यो निर्णय पनि सजिलो छैन । प्रदेश सरकारका संस्थापक अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पनि यो क्षेत्रमा आँखा नलगाएका हैनन् । तर, स्थानीय सरकारको विरोध र संघ सरकारको अवरोधका कारण एक्लै वन क्षेत्रको ढुंगा गिट्टी निकाल्ने काममा सफलता मिलेन। स्थानीय सरकारको आन्तरिक राजस्वको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेका यी क्षेत्रबाट संकलन हुने राजस्व ६०/४० प्रतिशतका हिसाबले बाँडफाँट हुन्छ ।
स्थानीय तहले राजस्व संकलन गरेपछि प्रदेश सरकारको सञ्चितकोषमा ४० प्रतिशत राजस्व दाखिला गर्नुपर्छ । राजश्व संकलन त होला तर प्राकृतिक स्रोतको दोहनको डरलाग्दो अवस्थालाई यसले बढावा दिने त हैन भन्नेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरु दोहनमा लिप्त भएका तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहँदा र राजश्व बढाउँदा निर्माण क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ, वातावरण विनासको खतरा कति हुन्छ भन्ने आँकलन गरिनैपर्छ । प्राकृतिक स्रोतको दोहनले निम्त्याएको खतरालाई नजरअन्दाज गर्दै गरिने निर्णयको दूरगामी प्रभाव मूल्याङ्कन बिना गरिने निर्णय प्रत्युत्पादक हुनेतर्फ सजग रहँदै राजश्वका अन्य स्रोतको पहिचान गरिनुपर्छ ।
