चुनाव प्रचारताका पाका नेता चित्रबहादुर केसीले ढोरपाटन दैनिकसँग भनेका थिए,‘जनतालाई साह्रै दुःख छ । उनीहरु उम्मेदवारसँग विकासे योजना माग्छन्,सांसद भनेका नीति निर्माता हुन् भन्ने विचरा जनतालाई के थाहा ? हाम्रा सांसदहरुले त्यही बानी पारिदिएका रहेछन् ।’
अहिले संघीय सांसद रहेका चित्रबहादुरको बोलीमा जनचाहना र सांसदको भूमिका दुबै प्रतिबिम्बित हुन्छ । गलत दुबै छैनन् तर सांसद र विकासे ठेकेदारबीचको अन्तर के हो भन्ने जनताले बुझेका छैनन् । जनचाहनाको त्यही हतियार प्रयोग गर्दै सांसदहरु व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा लागेको तथ्य त जनताले के बुझुन् ?

सांसदसँग विधायकी अधिकारी हुन्छ । जनताले आफ्नो अभिमत दिएर उनीहरुलाई नीति निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पेका हुन् । जनताका आवश्यकता र चाहनाहरु सदनमार्फत् मुखरित गर्ने र ती चाहना पूर्तिको लागि कानून निर्माण गर्नु उनीहरुको मूल दायित्व हो । तर, सांसदहरुले आफ्नो मूल दायित्वलाई भुल्दै गएको भान भएको छ । कानून निर्माणमा कम र व्यक्तिगत लाभका विषयमा उनीहरुको ध्यान बढी जान थालेको छ । कुन विकासे परियोजनाको ठेक्का कसलाई दिलाउने, कहाँ कुन परियोजनामार्फत् कार्यकर्तालाई आर्थिक लाभ दिलाउने अनि आउँदो चुनाव कसरी जित्ने भन्नेमै उनीहरु बढी केन्द्रीत हुन थालेका छन् । त्यही प्रयोजनको लागि ‘सांसद विकास कोष’ अर्थात् स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम अगाडि सारियो ।

संघीय संसदमा रहेका सत्ता र प्रतिपक्षी दुबै पक्षका सांसदहरुले यो कार्यक्रमको अवगुणबारे आवाज उठाएनन् । बरु, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा त्यो व्यवस्था खारेज गर्दा विरोधको सामना गर्नुप¥यो । सो कार्यक्रममार्फत् आउने ४ करोड रुपैयाँ रोकिँदा प्रलय नै हुन्छ कि जस्तो गरी विरोध भयो । संघमा मात्र हैन, गण्डकी प्रदेश संसदमा पनि त्यही अवस्था आयो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो प्रावधान खारेज गर्दा विरोधको सामना गरे । पछि कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री रामजी बरालले पनि त्यो व्यवस्थाको लािग बजेट विनियोजन गरेनन् । तर, उनीमाथि दवाव दिइयो । सांसद विकास कोष खारेज गरिए पनि सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरुकै तजबिज्मा खर्च हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गरियो । सांसदलाई ठेकेदार बनाउने परम्परालाई घुमाउरो तरिकाले निरन्तरता दिइयो । तर,निर्वाचन आचारसंहिताका कारण धेरैजसो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ ।

गण्डकीमा एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वमा नयाँ सरकार आएको छ । आर्थिक वर्षको मध्यतिर गठन भएको यो सरकारले पुरानो बजेट संशोधन गर्ने निधो गर्दै ‘विनियोजन ऐन २०७९’ संशोधन गरेको छ । ऐन संशोधनको आशय हो, अघिल्लो बजेटमा संशोधन गरिनेछ । सांसदहरुले आफू अनुकूलका केही नयाँ योजनाहरु घुसाउने छन् । त्यसको लागि तोकिएका मापदण्डहरुमा कैंची चलाइएको छ । प्रदेश सरकारको पछिल्लो निर्णयले बजेट दुरुपयोग हुने त हैन भन्ने आशंकालाई बल दिएको छ ।

सुशासनको नारासहित सांसद अनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने मौका पाएका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीमाथि जनताका आशंकाहरुको उत्तर दिनुपर्ने दायित्व थपिएको छ । पारदर्शीताको उदाहरण बन्दै उनी स्वयंले सांसदलाई ठेकेदार बनाउने हैन, विधायकी भूमिकामा लगाउने बेला आएको छ । विकासको जिम्मेवारी लिने र टुक्रे योजना बाँड्ने काम हामीबाट हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दै ती कामको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएर अगाडि बढ्नु उनकै लागि पनि हितकर देखिएको छ ।