गण्डकी सरकार छैटौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । संयोग, प्रदेश सरकारको स्थापना र छैटौं वर्ष प्रवेशको क्षण दुबैमा एमाले संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री रहेकाछन् । २०७४ साल फागुन ४ गते एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुबले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए भने अहिले खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री छन् । अंक गणितलाई छाड्ने हो भने दुबै संघीय मन्त्रीको अनुभव प्राप्त व्यक्ति हुन् ।
संघीय सरकारले सम्पादन गर्ने कार्य अनुभव बटुलेका दुबै नेतासँग जनअपेक्षा अधिक हुनु अस्वभाविक हैन । प्रदेशको मुखियाको रुपमा मुख्यमन्त्रीले सम्पादन गर्ने कार्यले नै प्रदेशको भविष्य निर्धारण गर्ने हो । हिजो पृथ्वीसुब्बा वा त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले के गरे भन्ने हैन कि, उनीहरुले अगाडि सारेका योजनाहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु तथा नयाँ गरेर देखाउनु अहिलेका मुख्यमन्त्रीको कर्तव्य हो ।
आशा गरौं, उनी आफ्नो भूमिकामा खरो सावित हुनेछन् । तर, त्यसो भनिरहँदा उनीसामु चुनौतीहरु नभएका भने हैनन् । बितेका छ वर्षमा गण्डकी सरकारले आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयत्न गरेकोको द्धिविधा छैन । तर, कार्यसम्पादनलाई अब्बल मान्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । संघ सरकारले अधिकार नदिएका कारणले उत्पन्न अवरोधलाई छाड्ने हो भने केही गर्न सकिने विषयमा पनि सरकार चुकेको छ । नजिकको सरकारको अनुभूति दिलाउनको लागि स्रोत र साधनको उपयोग, जनशक्ति निर्माण एवं पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेर काम गर्न सकिन्थ्यो ।
तर, स्पष्ट कार्यदिशाको अभावमा ती काम हुन सकेनन् । सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना हाल्ने दौडमा लिप्त हुने अवस्थाप्रति जनताले नै खिसीट्युरी गने अवस्था आयो । सामथ्र्य बढाउने मामिलामा पनि कमजोरी देखियो । तर, काम नै नभएका भने हैनन् । रणनीतिक महत्वका केही पूर्वाधारका परियोजनाको सुरुवात, कोभिडकालीन समयमा देखाएको सक्रियता र व्यवसाय जीवन रक्षा कोषजस्ता कार्यक्रममार्फत् प्रदेश सरकारले आफ्नो अस्तित्व देखायो । छैटौं वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा प्रदेश सरकारसँग किन्तु–परन्तु भन्ने छुट छैन ।
अब उसले आफ्नो सामथ्र्य बढाउनुपर्छ । तीनवटै तहका सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ । अधिकार प्राप्तिको लागि कठोर हुँदै अर्कालाई अधिकार दिने मामिलाा पनि उदार देखिनुपर्छ । प्रदेशले औचित्य पुष्टि गर्नको लागि बढ्दो व्ययभार गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । विकृति हटाउने, सुशासन कायम गर्ने एवं बढ्दो प्रशासनिक खर्च घटाउनेतर्फ ध्यान दिनसके मात्र पनि प्रदेश सरकार बलियो हुन्छ । छैटौं वर्ष प्रवेश गरिरहँदा गण्डकीले पाएको नयाँ सरकारले यी दायित्वहरु भुल्नु हुँदैन । बनेका कानूनहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने, अर्कालाई दोष देखाएर दायित्वबाट पन्छने प्रवृत्ति त्याग्दै जनतासामु गरिएका बाचाहरु पूरा गर्न सके आलोचकहरुको मुखमा आफैं बुझो लाग्छ ।
