गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानून बनाउन ढिलाइ गरिएमा संघीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले जग्गा प्राप्ति तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्रमा हुने वातावरणीय मूल्याङ्कन र अवरोध पनि डरलाग्दो भएको बताएका छन् । त्यतिमात्र नभएर, संघ सरकार स्वयं टुक्रे योजना बाँड्ने र ठेक्का लागिसकेका योजना फिर्ता लैजाने काममा लिप्त हुँदा समस्या भएको पनि उनको गुनासो छ ।
हो, प्रदेश सरकार स्थापनाको छैटौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नजिकबाट सेवा सुविधा पाउनु संघीयता हो । त्यो दायित्व निभाएमा मात्रै संघीय संरचना अनुरुप बनेका सरकारहरुको औचित्य पुष्टि हुन्छ । तर, बितेका ५ वर्षमा सोचेजस्तो काम गर्न नपाएको गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले व्यक्त गरेका छन् । संघ सरकार अधिकार बाँडफाँडमा अनुदार रहँदै आएको प्रदेशको आरोप छ भने प्रदेशसँग पनि स्थानीय तहहरु सन्तुष्ट छैनन् । प्रदेश सरकारले कतिपय कामहरुमा एकाएक भाँझो हाल्न र अनावश्यक रुपले साझेदारी खोजेको पालिकाहरुको आरोप छ । स्थानीय तह भनेको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । जनतासँग सबैभन्दा प्रत्यक्ष ठोक्किने हुँदा सबैभन्दा बढी गुनासा र प्रशंसा उनीहरुले नै सुन्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरु काम गर्न चाहन्छन् । जनतासँग जोडिएका सवालहरुमा बढी काम होस् भन्ने अपेक्षा राख्छन् । तर, प्रदेश र संघ सरकारले त्यही गतिमा काम गर्न नसकेको र नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । एकल अधिकार क्षेत्रमा पालिकाहरुले काम गरे पनि साझा अधिकार सूचिमा रहेका विषयहरुबारे अझै समस्य भएको उनको भनाइ छ ।
संघ सरकार अधिकार दिन अनुदार देखिन्छ । प्रदेशका विकासका योजनाहरुको स्वामित्व प्रदेशले नै पाउनुपर्ने उसको माग छ । तर,अहिलेसम्म पनि ठूला परियोजनाहरु केन्द्र सरकारकै मातहतमा संचालन भएका छन् । प्रदेश सरकारलाई सबै अधिकार दिइएको छैन । संघीयता भनेको समन्वय र सहकार्य पनि हो । स्थानीय जनताका आवश्यकताहरुबारे नजिकका जनप्रतिनिधि नै जानकार हुन्छन् । तत्कालका आवश्यकतादेखि दीर्घकालीन महत्वका परियोजना उनीहरुका चाहना हुन् । त्यो चाहना पूरा गर्न, संघ र प्रदेशह सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ । कामको जस लिने होडबाजी छाड्नुपर्छ । साझा र एकल अधिकार सूची अनुसार आ–आफ्नो दायित्व आफैले निभाउनुपर्छ । एकले अर्काको अस्तित्व अस्वीकार गर्नु हुँदैन । संघीयता साँचो अर्थमा जनहितको लागि हो भन्ने पुष्टि गर्न समन्वय र सहकार्यमै जोड दिनुपर्छ ।
