पोखरा विश्वविद्यालयको १८ औं दीक्षान्त समारोहबाट ६ हजार ९९९ जना विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । दीक्षित हुनुको अर्थ हो,े अध्ययन गरेको विषय छिचोलेका उनीहरु योग्य छन् । योग्यतालाई प्रमाणित गर्न उनीहरु अवसरको खोजीमा छन् । र, उनीहरुले सजिलै अवसर पाउने छन् । तर, त्यस्तो छैन । नेपालको रोजगार बजार खुम्चिएको छ । पोखरासहित अन्य विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा अध्ययन पूरा गरेपछि पनि भनेजस्तो जागिर पाइन्छ भन्ने ग्यारेण्टी छैन । अध्ययनपश्चात जागिर नपाउँदा दीक्षित बनेकामध्ये अधिकांशले पलायनको बाटो रोज्नुपर्ने बिडम्बना हामीसँग रहेको छ ।पोखरा विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री स्वयंले दीक्षान्त समारोहमा जनशक्ति पलायन चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार्नुले पनि हामी कहाँ छौं भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।

अर्कोतिर, हाम्रा विश्वविद्यालयका उत्पादनहरु विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेकै छैनन् । विश्वविद्यालयले दिने शिक्षा जीवनोपयोगी छ कि छैन भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने, भएकाले रोजगारी पाउन नसक्ने तीतो यथार्थ अर्कोतिर रहेको छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरु व्यवहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षा दिनबाट चुकेका छन् । पोखरा विश्वविद्यालयकै कुरा गर्दा, यहाँबाट दीक्षित हुनेमध्ये अधिकांश व्यवस्थापनतर्फका विद्यार्थी छन् । विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको सत्य के हो भने, आउँदा केही वर्षसम्मको लागि नेपाललाई व्यवस्थापनतर्फको जनशक्ति आवश्यक नै छैन । देशको आवश्यकता अनि बजारको माग एकातिर र पढाइ अर्कोतिर हुँदा रोजगारी नपाउनु स्वभाविक हो । कक्षा कोठामा थुपार्ने,प्रयोगात्मक कक्षाहरु नचलाउने, सिर्जनशीलतामा ध्यान नदिने र जसरी हुन्छ, विद्यार्थीको हातमा सर्टीफिकेट थमाएर पठाउने शिक्षा पद्दतिमा सुधार नभएसम्म यो रोग निमिट्यान्न हुन सक्दैन । विश्वविद्यालयहरु बेरोजगार जन्माउने थलो बनिरहन्छन् ।

हाम्रा विश्वविद्यालयहरु चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण लथालिङ्ग तथा अभाव,विसंगति र विकृतिले गाँजेको अवस्थामा छन् । विश्वविद्यालय सुधारका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन अवस्थामा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आँकलन गरी सोही अनुसारका उत्पादनका लागि योजनाबद्ध दिशानिर्देश गर्न ढिला भइसकेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य,गुणस्तर बृद्धि र विश्वस्तरको कोर्स डिजाइनको लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले सोच्नैपर्छ । कलेजहरु सम्बन्धन दिने र पैसा कमाउने, बेरोजगारको भीड उत्पादन गर्ने कार्यले विश्वविद्यालय र गुरुहरुको गरिमा बढ्दैन भन्ने चेत नआएसम्म सुधार सम्भब हुँदैन । औपचारिक ज्ञान दिने भरपर्दो संस्थालाई बिग्रन नदिन सबैतिरबाट दबाव दिनुपर्ने बेला आइसकेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले चासो दिए विश्वविद्यालयहरुलाई नयाँ प्रयोग र अनुसन्धान गर्ने प्राज्ञिक थलो बनाउन कठीन छैन । उत्पादित जनशक्ति हातहातै बिक्ने बनाउन विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको केन्द्रमा रुपान्तरण गर्नैपर्छ ।