संघीय गणत्रान्त्रिक नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिको लागि मनोनयन दर्ता भएको छ । यही फागुन २५ गते देशले नयाँ राष्ट्रपति पाउँदैछ । फागुन १२ गतेको सहमति र १३ गते मनोनयन दर्ता गर्दासम्मको राजनीतिक समीकरण नभत्किए नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडल राष्ट्रपति बन्ने पक्कापक्कीजस्तै भएको छ ।
भला, एमालेले पूर्वसभामु सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिमा अगाडि सारेको नै किन नहोस् ! नेपालको संीवधान २०७२ ले जनताका छोराछोरीलाई राष्ट्रपति हुने अवसर सिर्जना गरिदिएको हो । २०६२/०६३ को आन्दोलन, राजतन्त्रको शान्तिपूर्ण बिदाइकै कारण जनताका सन्तान सर्वोच्च पदमा पुग्ने बाटो खुलेको हो । अहिले राष्ट्रपतिमा प्रतिस्पर्धी बनेका रामचन्द्र र सुवास दुवैले व्यवस्था परिवर्तन र लोकतन्त्रको लागि ठूलो योगदान गरेका छन् । लामो जेलजीवनको उपक्रममा पनि लोकतन्त्रप्रतिको आस्था नगुमाएका रामचन्द्र र सुवासचन्द्र दुवैसँग सभामुखको ‘तटस्थ’ भूमिका निभाएको अनुभव छ । राष्ट्रपति सर्वोच्च पद त हो तर कार्यकारी हैन ।
यी दुवै राष्ट्रको अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्नसक्ने व्यक्ति भएकोमा द्धिविधा छैन । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने उपक्रमा दुवैले तटस्थ रहने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । तर,राष्ट्रपति निर्वाचनको उपक्रममा देखिएका राजनीतिक दाउपेचका कारण त्यो पदप एवं भूमिकाप्रति विभिन्न खाले आशंकाहरु जन्मिएका छन् ।
गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव र हालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संवैधानिक दायराभन्दा पर गएर केही निर्णय भएकै हुन् । जसले गर्दा आलंकारिक पदप्रति हेर्ने दृष्टिकोण बदलियो । दलहरुमा राष्ट्रपति आफू अनुकूलको व्यक्ति हुनुपर्ने मत बलियो बन्दै गयो । गएको पु्स १० गतेअघिसम्म नेपालमा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन थियो । मिलेर चुनाव लडेका ती दलहरुमा एकाएकर दरार आयो । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा दाबी नछाडेपछि हालका प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नयाँ गठबन्धन बनाए । प्रधानमन्त्री बन्नेबेला उनले भावी राष्ट्रपति एमालेलाई दिने वचन दिए ।
तर, नेपाली पुस १६ गते प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दियो । प्रचण्ड बदलिए । राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्री भएको भन्दै उनले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्ने घोषणा गरे, पार्टीबाट निर्णय गराए । अन्ततः अविश्वास र आशंकाकै बीच उनले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससहितका दलहरुसँगको गठबन्धन ब्यूँताइदिए र कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन प्रस्तावक बने । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न नसकिए पनि एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्कनुमा ‘राष्ट्रपति’ पद नै कारक देखिएको छ । राष्ट्रपति आलंकारिक पदमात्रै भइदिएको भए, शक्तिको अभ्यास नगरिदिएको भए, सायद यो अवस्था आउँदैनथ्यो । तर, राष्ट्रपतिले बढी नै शक्तिको प्रयोग गरेको देखियो ।
जसले गर्दा एमालेलाई राष्ट्रपति पद सुम्पन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार भएनन् । प्रधानमन्त्री भएर पनि सधैँ असुरक्षाको महशुस गर्नुपर्ने बाध्यता स्वीकार्न चाहेनन् । र, अहिलेको नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो । पुरानो गबठन्धन ब्यूँतिएसँगै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारका स्वरुप र नेतृत्व परिवर्तन हुने निश्चितजस्तै छ । नेपालको राजनीतिमा देखिने यस्ता दृष्यलाई स्वभाविक नै मान्ने हो भने पनि राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च पदलाई लिएर स्ुरु भएको घटनाक्रमलाई स्वभाविक मान्नुहुँदैन । राष्ट्रपति राष्ट्रको साझा हुनसक्नुपर्छ । शक्तिको अभ्यास गर्ने वा गर्न उक्साउने काम आउँदा दिनमा रोकिनुपर्छ । दलको सदस्यता त्यागेरमात्र हैन कि दलप्रतिको पुरानो आशक्ति छाड्ने दृष्टता राष्ट्रपति स्वयंबाट देखाइनुपर्छ भने राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिकै रुपमा रहन र राख्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
