पुरानो गठबन्धन ब्यूँतिएसँगै देशको राजनीति तरल बनेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एमालेले बाहिरिएका छन् । सरकारलाई दिएको विश्वासको मत पनि फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः संसदको विश्वास प्रमाणित गर्नुपर्ने भएको छ । आउँदो फागुन २५ मा राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ भने कांग्रेस–माओवादीले रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको छ । उता, एमालेको तर्फबाट सुवासचन्द्र नेम्बाङ मैदानमा उत्रिएका छन् । आठ दलीय गठबन्धनका कारण रामचन्द्र पौडेल बलियो देखिँदा देशको दोस्रो ठूलो दल एकाएक प्रतिपक्षको बेञ्चमा पुगेको छ । सरकारबाट फिर्ता भएसँगै एमालेले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने बताइसकेको छ । जुन अपेक्षित नै देखिएको छ ।

गएको पुस १० गतेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एकाएक एमालेसँगको सहकार्यमा राजी भएका थिए । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिएपछि एमालेसँग सहकार्यको हात बढाउँदा दुई पार्टीबीचको तिक्तता मेटिइसकेको थिएन । पुस २६ गते कांग्रेसबाट पनि विश्वासको मत पाएसँगै प्रचण्डले आफू राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा भएको अभिव्यक्ति दिन थाले । सरकार संचालनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली हाबी भएको उनले रुचाएका थिएनन् । आफू केन्द्रमा रहन खोज्ने चाहनाकै बीचमा प्रचण्डले एकाएक पुरानो गठबन्धन ब्यूँताउने निर्णय गराए । कांग्रेसबाट लामो समय प्रधानमन्त्रीमा सुनिश्चितताको आश्वासन पाए र राजनीतिक कोर्सलाई नयाँ दिशा दिए । प्रचण्डको निर्णयपछि स्वभाविक रुपमा एमाले सरकारबाट बाहिरिनैपथ्र्यौ । ढिलोचाँडो प्रचण्डले एमालेलाई सत्ताबाट बाहिर पु¥याउँथे नै ! परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण रोकेर प्रचण्डले त्यस्तो सन्देश प्रवाह गरेपछि एमालेले सरकारमा रहन उचित ठानेन र सरकार छाड्यो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटै दलले सरकार बनाउने अवस्था तत्काललाई टरेको छ ।

यस्तोमा दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य जरुरी छ । तर, त्यो सहकार्य विश्वासमा अडेको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय हितको लागि परिलक्षित हुनुपर्छ । तर,अहिलेसम्म दलहरुबीच भएका सहकार्य र गतिविधि हेर्दा त्यहाँ स्वार्थबाहेक केही देखिँदैन । सत्ताको भोग गर्ने,राज्यकोषको दुरुपयोगमा रमाउने प्रवृत्तिबाट दलहरु मुक्त हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा जनता निराश बन्नपुगेका छन् । सरकार र राजनीतिक दलका गतिविधिहरु जनतामा आशाको संचार गराउन असफल देखिएका छन् । जसका कारण, को राष्ट्रपति हुँदैछ वा सरकारबाट को बाहिरिएर कसको प्रवेश भयो भन्ने विषयमा कम चासो देखिन थालेको छ । यो चिन्ताको संवोधनप्रति दलहरु गम्भीर बन्नुपर्छ । यो दायित्व सरकारबाट बाहिरिएको एमाले वा सरकारमा जान खुट्टा उचालेको कांग्रेससहितका दलहरुकै काँधमा आउँछ । सरकारबाट बाहिरिँदैमा भूमिका खुम्चँदैन । जिम्मेवार प्रतिपक्षको रुपमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने तथा जनताका मुद्दाहरु संसदमा पु¥याउने काम अब एमालेको काँधमा आएको छ । एमालेबाट जनताले रचनात्मक प्रतिपक्षी भूमिकाको आशा गरेका छन् । एमाले त्यसमा सफल होस् ।