गत पुस ९ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको ५ दलीय बैठक एकाएक असफल भयो । माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका बर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गठबन्धनको बैठक बस्दाबस्दै बाहिर निस्केर एमाले अध्यक्षसँग गठबन्धन गरे । जसका कारण गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनको तेस्रो शक्तीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बने ।
त्यसको दुइ महिना पछि फेरी नेपालको राजनीतिमा अर्को युटर्न भएको छ । सत्तासाझेदार भित्रबाटै सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद गठन भएर कामले गति लिनै लाग्दा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्को घुम्ती मोडेका छन् । अर्थात दुइ महिनामै सत्तासाझेदार दललाई लत्याएर राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् । यो नेपालको इतिहासमै छोटो समयमा राजनीतिक सत्ता बाँडफाँड फेरिएको अबस्था हो ।
यस अघि २०५२/०५३ ताका ६ देखि ९ महिनामा सरकार फेरिएको इतिहास भने थियो । यद्यपी यो पटक प्रधानमन्त्री उही रहेर मन्त्रीपरिषद र सत्तामा हेरफेर हुन लागेको छ । दाहालले आँफू प्रधानमन्त्री बन्नकालागि एमालेको सभामुख र राष्ट्रपति बन्ने सहमति गरेर विश्वासको मत लिए । विश्वासको मत लिने दिन कांग्रेसले पनि इतिहासमै नभएको खेल खेल्यो । दाहाल नेतृत्वलाई प्रतिपक्ष बेञ्चमा बसेको दलले विश्वासको मत दियो । यो घटनाले नेपाली राजनीति तरंगीत भयो । त्यतिमात्र हैन हरेक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र अन्य महत्वपूर्ण पदमा माओवादीले दिएको उमेदवारीमा कांग्रेसले नदिने र एमालेको उमेदवार भएको स्थानमा कांग्रेसको उमेदवार खडा हुने अबस्था बन्यो । माओवादीका उमेदवार निर्विरोध भए भने एमालेका उमेदवारले निर्वाचत खेप्नुप¥यो ।
यो बिचमा सातै प्रदेश प्रमुखहरु हटेनन् । कांग्रेस माओवादी गठबन्धनकै बेला नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरु अहिले पनि अद्यापधिक छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनकालागि कांग्रेस उमेदवारलाई माओवादी, नेकपा एस, जसपा, लोसपा लगायतका साना दल एक भएर समर्थन गरेका छन् । एमालेले एक्लै उमेदवार उठाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको साथ लिने तयारीमा छ । यो घटनाले आगामी फागुन २५ गते पूर्णता पाउनेवाला छ । यद्यपी निर्वाचनमा के परिणाम आउने हो त्यो भने अहिले भन्न सकिने अबस्था छैन । तर सोमबारै एमालेले सत्ता छाडिसकेको छ । राप्रपा पनि बाहिरीएको छ । रास्वपा यस अघिनै सत्ता छाडेर निस्केकोले प्रधानमन्त्रीले फेरी बिश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
यो परिघटनाले फेरी पुरानो सत्ता साझेदारहरु एक भएका छन् । यद्यपी एमालेले सभामुख र उपसमाखुहहरु भने सामान्य बहुमतको खेलबाट जोगाएको छ । यी समग्र घटनाले सत्ता साझेदार फेरिने मात्र नभइ देशको अस्थिर राजनीतिको परिणती देखाएको छ । यस्तो अबस्था देखिसकेपछि बिदेशी चलखेल बढ्ने कुरा नकार्न सकिंदैन । देशमा स्थायी सरकार दिन कुनैपनि राजनीतिक दल तयार छैनन् भन्ने यो घटना प्रमाण हो । जो सुकै मिल्न सक्ने नै हो भने ठूला दल पनि मिल्नु पर्ने थियो । उनीहरु मिलेर ५ बर्ष स्थायी सरकार दिएको भए पनि देशमा कम्तिमा बिकास निर्माणमा केही गति आउने थियो । तर साना दलहरु मिलेर बहुमत पु¥याउने खेल बढीरहेको अबस्थाले देशको अस्थिरता प्रष्ट भएको छ । यो अबस्थामा देशीबिदेशी शक्तीको चलखेल बढ्ने छ । यो अबस्था आउन नदिने वातावरण बनाउनु साटो दलहरु निरन्तर सत्ता खिचातानीमा लागिरहेको बिषय गम्भिर छ । देशमा बढीरहेको हस्तक्षेपलाई जोगाउनु साटो नेताहरुले निरन्तर राजनीतिलाई गिजोल्नु देशकै लागि घाटक हो । यो गम्भिर बिषय हो ।
