हिमालबाट बग्ने नदीहरु गण्डकीका गहना हुन् । यी नदीहरु धार्मिक,सांस्कृतिक,सामाजिक, रणनीतिक रुपले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । नदीहरु सभ्यताका जननी, समृद्धिका आधार र संस्कृतिका पर्याय हुन् । नदीहरुले सभ्यता जन्माउँछन् । सभ्यताले क्षेत्र वा राष्ट्रको पहिचान निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान प्रदान गरिरहेका हुन्छन् । गण्डकी क्षेत्रको महत्वपूर्ण मानिने कालीगण्डकी यी र यावत् विभुषणले विभुषित नदी हुन् । हिमालबाट बग्ने नदीमा पाइने शालिग्रामको महत्वको कुरा छाडौं, नदीबाट सिंचित क्षेत्रको सभ्यतालाई पनि नेपालको सन्दर्भमा कम आँक्न मिल्दैन । हिमवत्खण्डबाट निसृत कालीगण्डकीको महिमा सनातन धर्मका विभिन्न ग्रन्थहरुमा उल्लेख भएकै छ ।
शास्त्रीय मान्यताका अलावा कालीले नेपालको मधयवर्ती खण्डको पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न,जन्म–मृत्यु संस्कार सम्पन्न गर्न पनि उत्तिकै योगदान पु¥याएकी छन् । नेपालमा पदयात्रा पर्यटनपछि उर्वर मानिएको जलबिहार (¥याफ्टिङ) को लागि पनि कालीगण्डकी विश्वकै उत्कृष्टमध्ये एक भएकोमा द्धिविधा छैन । कालीले दिएकी छन्, लिएकी छैनन् तर पछिल्लो समय कालीमाथिको दोहन बढ्दो छ । नदीजन्य पदार्थको दोहनका कारण भएको वातावरणीय क्षयीकरणले कालीको अस्तित्वमाथि संकट पैदा गरिदिएको छ । जलवायू परिवर्तनको मुद्दा झन पेचिलो छ । यस्तोमा नदीको अविरल यात्रामा पनि अवरोधहरु तेस्र्याइएका छन् । कालीबाट जलविद्युत उत्पादन गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर, जलविद्युत उत्पादन गर्दा पनि जलप्रवाह र वातावरणीय सन्तुलन बिग्रन्छ कि भन्नेमा ख्याल भने पु¥याउनैपर्छ । कुनै नयाँ परियोजना वा नदी दोहनबाट त्यहाँ आश्रित जलचर र थलचर अनि प्रकृतिमाथि ज्यादति हुन्छ कि हुँदैन हेरिनुपर्छ ।
दुर्भाग्य, नेपालका ऐन–कानूनहरु लत्याउँदै नदीहरुमाथि ज्यादति बढाइएको छ । पर्यावरणीय मूल्याङ्कन बिनै नदीको बहाव परिवर्तन गरिएको छ । कतिपय नदीहरुलाई त हिउँदमा कमिला हिँड्ने अवस्थामा पु¥याइएको छ । जलचरको त कुरै छाडौं, हिन्दु संस्कार अनुसार अत्येष्टि गर्ने घाटमा पानी नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । उदाहरणको लागि मध्यमस्र्याङ्दी निर्माणपछि त्यस तलको नदी पर्याप्त छ । अहिले यस्तै खेल कालीमाथि हुन लागेको छ । म्याग्दी र पर्वतको सिमानाबाट नदीको ठुलो पहिरोमा बाँध राख्ने गरी प्रस्तावित ५०.३ मेघावाटको बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले नदीको पानी नै सुकाउने गरी योजना तयार पारेको सार्वजनिक भएको छ ।
निर्माण कम्पनीले कालीगण्डकी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत पर्वतको जलजला गाउँपालिका–४शेराफाँटमा खसाल्ने योजना अनुसार काम गरिरहेको छ । यो प्रस्ताव अनुसार आयोजनाको काम अगाडी बढेमा कालिगण्डकी नदीमा हिउँदको समयमा करिब ३० प्रतिशत मात्रै पानी बग्ने छ भने बर्खाको समयमा उर्लिएर आउँदा तटिय क्षेत्र झनै जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यही जोखिम एवं कालीगण्डकीको धार्मिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै बेनी नगरपालिकाले परियोजनाको डिजाइन परिवर्तनमा जोड दिएको छ । कालीगण्डकी नदीमात्र नभएर सभ्यता भएकाले यसको बहाव परिवर्तन गर्न नहुने आवाज चर्को हुँदै गएको छ । अहिलेकै अवस्थामा परियोजना निर्माण हुँदा प्रसिद्ध गलेश्वरधामको महत्व पनि घट्ने देखिएको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ मा विद्युतको ड्याम रहेको क्षेत्रबाट तल्लो क्षेत्रमा निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, घाट रहेमा २५ प्रतिशत पानी नदीमा नियमित बग्न दिनुपर्ने र अन्य साधारण क्षेत्रहरूमा भने १० प्रतिशत पानी अनिवार्य नदीमा नियमित बग्न दिने व्यवस्था रहेको छ । जलविद्युत उत्पादकहरुले यो नियमको पालना गरेको पाइएको छैन । सरकारले यतातर्फ कडा निगरानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । उर्जा उत्पादनको नाममा अन्धाधुन्ध लाइसेन्स दिँदा लमजुङको राइनासमा स्थानीय र उत्पादकबीच भएको द्वन्द्व पनि सम्झनैपर्छ । आम्दानी हुन्छ भन्दैमा जसरी मानव बिक्री–बितरण गर्न पाइँदैन, यो सर्त नदीको हकमा पनि लागू हुनुपर्छ । नदीसँग सभ्यता र संस्कार जोडिएको हुन्छ ।
