सशष्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले तत्काल संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने सहमति भएको थियो । तत्कालिन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच भएको सहमति पछि संविधान सभाको निर्वाचन भयो । दुइपटक सम्मको संविधानसभाले संविधान बनाएपछि देशमा धेरै सरकार बनिसकेका छन् । तर संक्रमणकालिन न्यायको काम अगाडि बढेन ।
द्वन्द्वमा तत्कालिन राज्य र बिद्रोही पक्षबाट मारिएका नागरिकको परिवारलाई न्याय दिने काम ढीला हुँदा बेला बेला समस्या जन्मेका छन् । अहिले जव पुष्पकमल दाहाल प्रचन्ड प्रधानमन्त्री भए त्यसपछि उनी बिरुद्ध मुद्दा प¥यो । सर्बोच्च अदालतको आदेशमा पनि संक्रमणकालिन मुद्दाहरु लामो समय सम्म नराख्न आदेश दिएको छ । उक्त आदेश पनि राजनीतिक दलले पनि उक्त आदेश स्विकार गरेका छन् । तर आदेश स्विकार गर्ने मात्र हो की वास्तविक रुपमा समस्या समाधानमा राजनीतिक दलहरुले चासो राख्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गरेर सरकारले कतिपय तथ्यांक समेत संकलन गरेको छ । पीडितको उजुरीपनि लिएको छ । तर ती उजुरी कता गए, कहाँ छन् भन्ने अन्यौल छ । पीडितलाइ पनि बेला बेला बल्झाएर पुरानो घाउ कोट्याउने काम गर्नु भन्दा घटना बारे जान्न पाउने अधिकार दिनु पर्छ । बिशेषगरी बेपत्ता भएका नागरिकहरु मरेका छन् की बाँचेका छन् भन्ने राज्यले स्पष्ट पारिदिनुपर्छ । बेपत्ता सूचिमा परेकाहरु बाँच्ने संभावना न्युन छ, परिवारले पनि बुझेका होलान् तर राज्यले औपचारिक घोषणा गरिदिने हो भने पीडितले न्यायकालागि धाइरहने भन्दा काजकिरिया गरेर बस्ने थिए ।
मृत्यु भएकाहरुकालागि पनि यो कारणले तिम्रो परिवारको सदस्यको हत्या भएको थियो भन्ने खुल्नुपर्छ भन्ने पीडितको माग छ । राज्य वा बिद्रोहीले किन के आरोपमा हत्या गरियो भन्ने जान्न पाउने अधिकार नागरिकलाई छ भन्ने कुरा नै पीडितको हो । १७ हजार नगारिकको मृत्यु भएको र बेपत्ता भएका केही नागरिकको अबस्थाबारे जानकारी दिएको भए अहिले प्रधानमन्त्री बिरुद्ध मुद्दा पर्ने थिएन । मुद्दा पर्ने कुरा मात्र हैन अन्तराष्ट्रिय समुदायमा जाने सन्देशले नेपालको साख गिर्दो छ । शान्ति सम्झौता गरेर पनि मुद्दा टुंगोमा लगाउन नसकेको बिषयलाइ अन्तराष्ट्रिय समुदायले शंकाको रुपमा हेरेको छ । जसरी सबै मुद्दा टुंगो लगाएर संविधान बनाउने भन्दा बिदेशीले नेपालमा सहयोगको ओइरो लगाएका थिए, अहिले देशमा आर्थिक संकट आइपरेको छ । अब फेरी मुद्दा टुंगो लगाउने र देशको बिकासमा सबै राजनीतिक दलले तत्परता देखाउने हो भने बैदेशिक सहयोग बढेर जानेछ । संक्रमणकालिन न्यायको पाटो सल्ट्याउने तत्परता देखाउने हो भने नेपालले आर्थिक संकटको गर्जो टार्ने अबसर पनि पाउने छ ।
कतिपय नेता तथा मुद्दा परेका व्यक्तिलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि भ्रमणमा समेत रोक्ने गरेको छ । नेपाली सेनाका एक उपरथी त बेलायतमा पक्राउ परेर लामो समयत बन्धक जस्तै बने । यस्ता घटना जो कोहीमा पनि पर्न सक्छ । त्यतिबेला कुनै अपराधी पक्राउ परेको वा नपरेको कुरा भन्दा देशकै शिर निहुरिने काम हुन्छ । त्यस्तो अबस्था आउन नदिने एकमात्र उपाया भनेको संक्रमणकालिन न्यायको मुद्दाहरुलाई टुंगोमा पु¥याउने हो । त्यसपछि कोहीपनि शंकाको घेरामा पर्दैन । त्यसले न्यायको देश भनेर पनि हामी चिनिन सक्छौं ।
