‘लैंगिक समानताको बलियो आधार,सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’नारासहित नेपालमा पनि ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइएको छ । नारी दिवस पनि भनिने श्रमिक महिला दिवसको उपलक्ष्यमा देशैभर विविध कार्यक्रम सम्पन्न गरिए । महिला अधिकारका पक्षमा वक्तव्य,अधिकारका खातिर आउँदा दिनमा गर्नुपर्ने कृत्यहरु एवं महिलामाथिको हिंसा निरुपण,राजनीतिक अधिकार प्राप्तिबारे प्रवचनहरु भए । यी कृत्यहरु भइरहँदा पनि के साँच्चिकै नारीहरु अधिकार सम्पन्न छन् त भन्ने प्रश्न ज्यूँकात्यूँ छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले समावेशीताको वकालत गरेको छ । संविधानको धारा १८ को समानताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ । धारा २९ को शोषणविरूद्धको हकमा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन भनिएको छ । हरेक तहमा महिलाको स्थान सुरक्षित गरिएको छ । संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चिता गरे पनि दलहरुले आनाकानी गर्दै आइरहेका छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिदेखि पालिका प्रमुख र उपप्रम्ुखसम्म एउटा पुरुष भए अर्को पदमा महिला हुनुपर्ने प्रावधानको समेत पालना हुन सकेको छैन । कानूनमा भएको छिद्र प्रयोग गर्दै महिलाहरुलाई विभेदमा पारिएको छ । हिंसाको श्रृंखला झन डरलाग्दो छ ।

बलात्कार आरोपीहरु जेलबाट छुट्दा अबिरजात्रा गरिने र बलात्कार पीडितहरुलाई अझ पीडा दिने काम भइरहेको छ । नारीहरुमाथि दिनहुँ भएका ज्यादति, बलात्कार,बालविवाह, बहुविवाह, एसिड आक्रमण र हत्याले त्यसैको पुष्टि गर्छ । बलात्कारीहरु खुलेआम हिँड्न पाउँदा मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गरेको छ । मध्यकालीन बर्बरता कुनै न कुनै रुपमा नेपाली समाजमा अmभै विद्यमान रहेको यी घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । यो दुर्भाग्यबाट मुक्ति नै वास्तविकतामा नारी मुक्ति हुनुपर्छ/बन्नुपर्छ ।

प्रष्ट छ, कर्मकाण्डी दिवसले नारी अधिकार प्राप्त हुँदैन । पुरुषवादी चिन्तनको तगारो नभत्काएसम्म कानूनमा भएका अधिकार प्रयोग गर्नबाट नारीहरु बञ्चित भइरहन्छन् । नारी अझ दलितको अवस्था त झन डरलाग्दो छ । नारीलाई सकेसम्म अवसर नै नदिने र बाध्यता परिहाले ‘उप’ मा थन्क्याउने प्रवृत्ति झन डरलाग्दो छ । अवस्था सुधारिँदो छ तर सन्तोष मान्ने अवस्था छैन । अतः कागजमा पाएका अधिकारहरुको वास्तविक प्रयोगको लागि महिलाहरुले दवाब बढाउनुपर्ने देखिएको छ । समानतासँगै स्वतन्त्रता र सक्षमताको बाटोमा लैजानको लागि पुरुषवादी चिन्तनमा परिवर्तन जरुरी छ । यसको लागि नीति निर्माता र राज्य नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने भएको छ ।