संरक्षणविदहरुले स्थानीय समुदायलाई प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र सदुपयोगमा जिम्मेवार बनाउने पुनित उदेश्यसहित २०४३ मंसिर २५ गते अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को स्थापन गरियो ।
कास्कीको तत्कालीन घान्द्रुक गाविसलाई नमूना मानेर सुरु गरिएको परियोजनामा पछि कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीका १९ वटा गाविसमा पनि समाहित गरियो । महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष मातहत संचालन हुने यो परियोजना स्थानीयको दक्षता वृद्धिसँगै समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान थियो ।
एक्याप समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम हो । एक्यापले सुरु गरेको अभियानले संरक्षणको क्षेत्रमा धेरै उपलब्धीहरु हासिल भएका छन् । स्थानीयहरुलाई संरक्षणप्रति जिम्मेवार बनाउँदै सामाजिक जागरण र भौतिक विकासमा एक्यापले दिएको योगदान स्तूत्य नै छ । एक्याप स्थापना भएसँगै यो क्षेत्रका प्राकृतिक सम्पदा,वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षण भएकोमा कुनै द्धिविधा छैन । शैक्षिक सुधार एवं जनचेतना अभिवृद्धिले ल्याएको जागरण झन लोभलाग्दो छ । तर,संरक्षणको मोडल मानिएको एक्याप समयमै समुदायलाई हस्तान्तरण भने भएको छैन । जसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरु रुष्ट बनेका छन् । उनीहरुले एक्याप स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरिनुपर्ने माग जोडतोडे उठाउँदै आएका छन् ।
एक्यापले संरक्षण क्षेत्रबाट वर्षेनी करोडौं राजश्व उठाउँदै आएको तर त्यसको हिस्सा नपाएको,विकास निर्माणका काममा संरक्षणको नाममा बाधा अड्चन पु¥याएको उनीहरुको गुनासो छ । गुनासोसँगै अन्नपूर्ण क्षेत्रमा रहेका १५ वटा पालिका प्रमुखहरुले समानान्तर सरकार चलाएको आरोपसहित खारेजीको माग गरेका हुन् ।
एक्यापले स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगबाट कर संकलन गर्ने गरेको छ । एक्याप क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने पर्यटकबाट उसले शुल्क पनि उठाउँछ । तर, पछिल्लो समयमा शुल्क कर्मचारी पाल्न र महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष संचालनमा मात्रै खर्च हुँदै आएको पनि पालिकाहरुको जिकिर छ । तोकिएको समयमा नै समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको भए, स्थानीय जनताका गुनासाहरु संवोधन भएको भए एक्यापमाथि यति चर्को आक्रोश व्यक्त हुँदैनथ्यो । एक्यापकै सिकोमा स्थापना भएको कञ्चनजंघा समुदायलाई हस्तान्तरण भएपछि यहाँका नागरिकले पनि सोही माग गर्नुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । संरक्षणको नाममा विकासका कामहरु रोक्न पनि हुँदैन । एक्यापले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
स्थानीयकै लागि हो भन्ने महशुस गराउन सक्नुपर्छ । समुदायले अस्वीकार गर्ने अवस्था सिर्जनाको कारण खोज्नुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले संरक्षण गर्न सक्षम भएको दाबी गरे पनि उनीहरु संरक्षणप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन् । प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा उनीहरुको चासो बढी देखिएको छ । वितेका ५ वर्षमा जनप्रतिनिधिहरुले जैविक विविधता र प्रकृतिको संरक्षण भन्दा बिगार्ने काम बढी गरेका छन् । तर, त्यसलाई नजिर मानेर एक्याप एक्लै अगाडि बढ्न मिल्दैन । उसले समुदायको आवाज संवोधन गर्नैपर्छ । समुदाय सक्षम वा संरक्षणप्रति जिम्मेवार नभएको तर्कको भरमा एक्याप अगाडि बढ्न मिल्दैन । संरक्षणको दीगो उपाय खोज्दै संरक्षणबाट प्राप्त लाभ स्थानीय तहसँग भाडबण्डा गर्नुपर्छ ।
