नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडीपी) कृषि क्षेत्रमाथि र कृषि उत्पादन मौषम अनि मलखादमाथि निर्भर छ । सिंचाइ र मलखादको अभावले भनेजस्तो उत्पादन लिन सकिँदैन । मौषमको अनुमान गर्न सकिन्छ,अनुकूल बनाउन सम्भव छैन तर सम्भव भएको रासायनिक मलको व्यवस्थापनमा पनि नेपाल वर्षौंदेखि चुक्दै आइरहेको छ । अघिल्लो वर्ष किसानहरुले समयमा मल पाएनन् । धान रोप्ने असार,साउन, भदौमा मलको हाहाकार भयो । समस्या चर्किएका बेला अर्थात् २०७९ असार ८ गते एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले संसदमा जरुरी सार्वजनिक प्रस्ताव पेश गरे । उनले राखेको मल सम्बन्धी सार्वजनिक प्रस्तावमा टेकेर सांसदहरुले तत्काल नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्ने माग गरे ।

तर, बिस्तारै त्यो विषय छायाँमा प¥यो । गएको मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनताका सबैजसो राजनीतिक दलहरुले देशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रतिवद्धता जनाए । प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने दलहरु सत्तामा पुगेका छन् तर यो वर्ष पनि समयमा मल आउने छाँट देखिएको छैन । हालसम्म नेपाल भित्रिएको रासायनिक मलले आउँदो जेठसम्म थेग्ने र थप आपूुर्ति नगरिए धान रोप्ने समयमा अभाव कायम रहने कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ । नेपालमा वर्षेनी ७ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी रासायनिक मलको माग छ । तर, अघिल्लो आर्थिक वर्ष मागको आधा पनि आपूर्ति भएन । धान खेती हुने तराइबाट रासायनिक मलको बढी माग हुनेगर्छ । पशुपालन घट्दै जानु र बढी उत्पादनको लागि रासायनिक मल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा पहाडी जिल्लामा पनि वर्षेनी यसको माग बढ्दै छ । तर, आपूर्ति व्यवस्थित छैन । समयमै टेण्डर प्रक्रिया सुरु गरेर सिजनमा मल आपूर्ति गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । जसले गर्दा उत्पादन घटेको छ र चामललगायतका खाद्य सामग्रीको आयात बढ्दै गएको छ । सन् १९८४ तिर जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले हावामा रहेको नाइट्रोजन ग्यासबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । त्यसयता पनि मल कारखाना खोल्न विभिन्न ७ वटा अध्ययन भएका छन् । बजेट व्यवस्था गरिएको छ तर परिणाम शुन्य छ ।

विकसित देशहरुले रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै लगेका छन् । रासायनिक मलको सट्टा विधि पु¥याएर प्रांगारिक मल प्रयोग गर्दा उत्पादन घट्ने हैन । बरु, जैविक खेतीबाट उत्पादित खाद्यान्नले स्वास्थ्य र पर्यावरण दुबै जोगाउँछ । तर, हामीले न जैविक खेती प्रोत्साहित गर्न सकेका छौँ न बेलामा मल नै उपलब्ध गराउन सक्षम भएका छौँ । जैविक खेतीलाई प्रोत्साहन र अनुदान दिने व्यवस्था नै नभएसम्म जैविक खेतीको कुरा गर्नु बेकार पनि हो तसर्थ, तत्काललाई रासायनिक मलको विकल्प छैन । बेलैमा रासायनिक मलको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारकै कुरा गर्दा ,प्रदेशले कोटामा कम रासायनिक मल पाएको सिकायत दर्ज गराएको छ । समस्या गण्डकीको मात्र हैन, अतः रासायनिक मल आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु नै अहिलेको पहिलो आवश्यकता बनेको छ ।