गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमि लुम्बिनी प्रदेशमा मिसिएको जिकिर गरेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले छलफलबाट सीमामा देखिएको अन्यौलता हटाउनुपर्न सुझाव दिएको छ । साविककोे गण्डकी र धौलागिरिका सबै र लुम्बिनीमा रहेको तत्कालीन नवलपरासीलाई टुत्र्mयाएर बनाइएको नवलपुरसहित ११ जिल्ला गण्डकी प्रदेशमा रहेका छन् । नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व भनेर चिनिने नवलपुर गण्डकीमा मिसिए पनि सीमा भनेर चिनिएको सोही जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिका अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सुस्तालाई लुम्बिनीमा राखेकाले यो समस्या आएको हो ।

२०७४ सालमा नवलपरासी जिल्लालाई टुक्र्याउँदा बर्दघाट सुस्तापूर्वको भाग गण्डकीमा र पश्चिमतर्फको भाग चाहिँ लुम्बिनीमा पारियो । त्यसलाई आधार मान्दा बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा पर्ने सुस्ता पनि गण्डकीमा पर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो नहुँदा समस्या देखिएको हो र यो समस्याको सिर्जना राजनीतिक नेतृत्वबाटै भएको हो । स्थानीय तह निर्माणको बेला गण्डकीलाई भारत–चीन दुबै राष्ट्रसँग सीमा जोडिएको प्रदेश बनाउनुपर्ने माग उठ्यो । बर्दघाट सुस्ता पूर्वका बासिन्दाहरु आफूहरु गण्डकी प्रदेशमा बस्न चाहेको सन्देश प्रवाह गरे । पहाडबाट बसाइँ सरेकाहरुको बाक्लो बस्ती रहेको सो क्षेत्रका बासिन्दाहरु मधेश आन्दोलनले तर्सिएका थिए । अतः उनीहरुले गण्डकी रोजे । जनता र गण्डकीका नेताहरुको चाहनाले काम गर्‍यो ।

नवलपुर गण्डकीमा आयो तर सुस्ता पनि विनय त्रिवेणीमै मिलाउन भने मधेशवादी नेताहरु तयार देखिएनन् । हृदयश त्रिपाठीलगायतका नेताहरु टसमस नहुँदा सुस्ता लुम्बिनीमा पर्‍यो । कतिसम्म भने २०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनपछि सुस्तामा आएका जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो बैठकले नै सुस्ता गाउँपालिकालाई नवलपुरमा गाभ्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ पहल भएको छैन । संविधान र नागरिकको चाहना अनुसार सुस्ता गण्डकीमा आउनुपर्छ । तर, गण्डकी सरकारले सुस्तालाई आफ्नो भनेसँगै दुई प्रदेशबीच टकराव उत्पन्न हुने देखिएको छ । गण्डकी र लुम्बिनीबीच यसअघि नै प्राकृतिक स्रोत बाँडफाटमा विवाद भइसकेको छ । कालीगण्डकी डाइभर्सनमा देखिएको विवादको निरुपण भएको छैन । सुस्ताले पुनः सीमासम्बन्धी अर्को विवाद सतहमा ल्याएको छ । प्राकृतिक बाँडफाट र सीमा निर्धारण जटिल विषय हुन् । आउँदा दिनमा पनि प्राकृतिक स्रोत बाँडफाटमा प्रदेशहरुबीच खटपट हुने निश्चित छ ।

यो सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै देशमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरिएको हो । वित्त आयोगले आफूलाई क्रियाशिल बनाउँदै यस्ता समस्याहरुको छिटो निरुपण खोज्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक र न्यायोचित वितरणलाई बेलैमा सम्वोधन गर्न सकिएन भने जटिलता बढ्दै जानेतर्फ तथ्यलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । रह्यो,सुस्ताको विषय । जनतालाई पायक पर्ने, उनीहरुले रुचाएको अनि संविधान अनुसार सुस्तालाई गण्डकीमै ल्याउन सबैखाले पहल गरिनुपर्छ ।