यतिबेला माध्यमिक तहको परीक्षा चलिरहेको छ । ठूलो कक्षामा उक्लिनको लागि परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ । विद्यार्थी र अभिभावकको ध्यान अहिले परीक्षामा केन्द्रीत छ । यो अस्वभाविक पनि हैन । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधानले नागरिकको अधिकार मानेको छ । यो अधिकारबाट कोही बञ्चित हुनुहँदैन ।
नेपालको संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा संचालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । शिक्षा ऐनअनुसार कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा हो भने शिशुदेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत तह र ९ देखि १२ माध्यमिक तह मानिन्छ । ८ कक्षाको परीक्षा स्थानीय तहले नै लिनसक्ने व्यवस्था छ । कक्षा ११ र १२ को जिम्मेवारीबाट सरकार अलग्एिकोजस्तो देखिएको छ । विद्यार्थीलाई कस्तो र के बनाउने भन्ने निक्र्योल गर्ने भनेकै कक्षा ११ र १२ को नतिजाले हो । तर, सरकारी कलेजहरुबाट यो दायित्व खोएिको छ । निजीले शिक्षालाई व्यापार बनाउका छन् । जसले गर्दा बजारले माग नै नगरेको जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाधयक्ष डा. गिरिधारी शर्माको भनाइ मान्ने हो भने हामीले बोइलर कुखुरा जन्माइरहेका छौँ र बजारलाई नचाहिने जनशक्ति उत्पादन हुँदा बेरोजगारी दर बढिरहेको छ । यो रोगबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्नेबारे कतै चिन्तन मनन भएको पाइँदेन ।
तथ्याङ्क भन्छ,‘नेपालमा उच्च शिक्षाको नाममा व्यवस्थापन विषय पढ्नेहरु करिब ४६ प्रतिशत हाराहारीमा छन् । त्यसपछि शिक्षा संकाय रोज्नहरु करिब ३७ प्रतिशत छन् भने अन्य प्राविधिक शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या नगन्य नै रहेको छ । यो शैक्षिक दपर्णले नै देखाउँछ,नेपालको शिक्षा अहिले पनि जागिरमुखी नै रहेको छ । जागिर खाने ध्याउन्नमा यी विषय पढेको जनशक्तिले आउँदो २० वर्षलाई धान्ने आंकलन गरिएको छ । बजारमा माग नै नभएका विषयहरु पढाएर हामीले बेरोजगार उत्पादन गरिरहेको तथ्य जति डरलाग्दो छ, त्यति नै हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरमाथि उठ्ने प्रश्न पेचिलो छ ।
हाम्रा विश्वविद्यालयहरुका उत्पादनहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा त गर्न सक्छन् तर सीमितको संख्यामा । जबसम्म देशको शैक्षिक स्तर माथि उकास्न सकिँदैन तबसम्म हामीले जतिसुकै चर्का भाषण र वौद्धिक छु भन्ने फूर्ति लगाए पनि मिथ्या सावित् हुन्छन् । हाम्रा विश्वविद्यालयहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो नबनून् र यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति विश्वबजारकै लागि उपयोगी हुन् भन्नेतर्फ सोच्न ढिला भइसकेको छ । केही निजी कलेजहरुले गुणस्तरीय शिक्षा दिएको बताउँदै आएपनि ती कलेजको अवस्था पनि नाफामुखीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।अनुसन्धानतिर यी कलेजहरुको ध्यान छैन ।
न अनुसन्धान नत प्रयोगात्मक कक्षा नै, उनीहरु एउटै कोठामा विद्यार्थी थुनेर, विभिन्न बहानामा मीठा सपना देखाएर विद्यार्थीहरुबाट पैसा असुलिरहेका छन् । अर्कोतर्फ सरकारी कलेज र विद्यालयको अवस्था अहिले पनि भरोसायोग्य बन्न सकेको छैन । सरकारी विद्यालय र कलेजहरु राजनीतिक भागबण्डा र नेता उत्पादन गर्ने कर्ममा लिप्त भएको अवस्था छ । दलका झोला बोक्ने शिक्षक र प्राध्यापकहरुले घोकन्ते विद्या कोचाउँदै विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन्, शिक्षा जीवनोपयोगी हुनुपर्छ भन्नेतर्फ राज्यको ध्यान जान नसक्दाको परिणति डरलाग्दो बन्दै गएको छ । डिग्रीको प्रमाणपत्र बोकेर विदेशी दूताबास जान अभिशप्त जनशक्ति उत्पादनले देशका युवाहरुलाई बर्बादीतर्फ डोहो¥याइ रहेको छ ।
डरलाग्द्यो त के छ भने, सामुदायिक विद्यालयहरु सुधार हुन सकेका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयहरु भनेका जग हुन् । त्यहाँ गुणस्तरीय पढाई हुनैपर्छ । राज्यले ठूलो लगानी गरेको माध्यमिक शिक्षाकै जगमा उभिएर अब हामीले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनैपर्छ । प्राविधिक विषयको पढाई भएन भने प्रमाणपत्र प्राप्तिमात्र उपलब्धी हुन सक्दैन भन्ने सरोकारवाला निकायहरुले बुझ्नैपर्छ ।
