एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकार संकटमा परेको छ । सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका दुई जना मन्त्रीको राजिनामा र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तापछि उनी सत्ताच्यूत हुने लगभग तय भएको हो । गएको पुस २५ गते एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ सांसदको समर्थनमा खगराज मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

गएको चुनावमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन बनेको थियो । २७ सांसद भएको कांग्रेस र माओवादी मिल्दा ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा स्पष्ट बहुमत पनि पुग्थ्यो तर गठबन्धन भत्कियो । जसले एमालेलाई सरकार बनाउने अवसर प्राप्त भयो । मुख्यमन्त्री खगराज स्वयंले आफूले विशेष परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको स्वीकारेका छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अब उनी सशक्त प्रतिपक्षको बेञ्चमा जाने निश्चित देखिएको छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा पनि गण्डकी सरकार परिवर्तन भएको थियो । माओवादीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सरकार परिवर्तन हुँदा विकास निर्माण तथा नीतिगत निर्णयहरु फेरबदल भएका थिए । जनता स्थिरता चाहन्छन् । सुशासन र विकास निर्माण उनीहरुका चाहना हुन् । त्यो चाहना पूरा गर्न दलहरु मिल्नैपर्छ । किनकि, चुनावी परिणामले एउटै दलले सरकार बनाउने अवस्था छैन ।

सहमति र सहकार्य अहिलेको आवश्यकता हो । जसको नेतृत्वमा सरका बने पनि सहकार्यको भावनालाई बिर्सन हुँदैन । सरकार चलाउनेले प्रतिपक्षलाई पनि साथ लिनुपर्छ । सरकारलाई खबरदारी गर्ने र आवश्यक पर्दा नेतृत्वको लागि तयार रहनु प्रतिपक्षको धर्म हो । अब एमालेले आफूलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षको रुपमा प्रस्त्ुत गर्नुपर्छ । सत्तामा जान लागेको कांग्रेसले पनि आफ्नो दायित्व भुल्नुहुँदैन ।