राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा सार्वजनिक भएको छ । अन्तिम नतिजा अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगेको छ । यो मध्ये सबैभन्दा कम जनसंख्या मनाङमा बसोबास गर्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । मनाङमा ५ हजार ६५८ जना नागरिकको बसोबास हुँदा दोस्रो कम जनसंख्या भएको जिल्ला मुस्ताङ बनेको छ । केही वर्षअघि सम्म तीव्र गतिमा बसाइँसराइ भएको मानिने गण्डकीको राजधानी पोखरा जनसंख्याको हिसाबले पछाडि पर्दै गएको छ ।

जनगणना समाजको ऐना हो । हरेक १० वर्षमा हुने जनगणनाले बाहिर ल्याएका तथ्यहरुको विश्लेषणबाटै राज्यले नीति निर्माण गर्ने हो । जनगणनाले समटेका विषयहरु सार्वजनिक खपत वा भाषणका विषयभन्दा पर अन्वेषण र योजनाका आधारस्तम्भहरु हुन् । मनाङ र मुस्ताङमा घट्दो जनसंख्यामाथि घोत्लने हो भने जनसंख्या घट्नुको कारणमात्रै बाहिर आउँदैन,समावेशी र समानुपातिक विकास हुन नसक्दाका दुष्परिणामहरु पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ । अवसरको खोजीमा मान्छेहरुले थातथलो छाड्छन् ।

मनाङको हकमा त्यही तथ्य लागू हुन्छ । अर्कोतर्फ नेपालको जनसंख्या बृद्धिदर नै ऋणात्मक हुँदै गएको छ । यसको पछाडि वैदेशिक रोजगारीदेखि जीवनयापनको क्रममा देखिएका चुनौतीहरु नै मुख्य कारकहरु हुन् । परिवारको आकार घट्नु् तर परिवार संख्या बढ्नु्ले नेपाली समाज एकाङ्की हुँदै गएको प्रष्ट तस्वीर दिएको छ । विद्यार्थीको हिस्सा छाड्ने हो भने पनि नेपालको करिब १९ लाख ६७ हजार नागरिक उद्यममा नलागेको पाइएको छ । उद्यममा नलाग्नेहरुले दैनिक जीवन चलाउन सक्दैनन् ।

हो, केही सूचाङ्कहरु सकारात्मक देखिएका छन् । शुद्ध खानेपानीमा पहुँच, स्मार्टफोन संचालन,मातृशिशु मृत्युदरजस्ता सूचकहरु सकारात्मक छन् ।तर, यसो भनिरहँदा बढ्दो बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीप्रतिको उर्लँदोा चाहना र नेपालका सवैभन्दा बढी नागरिके कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुनुले पनि हामी कहाँ छौँ भन्ने देखाउँछ । विकसित देशहरुको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको बढी योगदान हुन्छ तर नेपालमा अझै पनि सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्न सकेको छैन । यो क्षेत्र रोजगारीको भरपर्दो क्षेत्र बनेकै छैन ।

जनगणनाले देखाएको यो ऐनालाई अब नीति निर्माताले राम्रोसँग पुछ्नुपर्छ । जनगणनाले देखाएको बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीको स्थितिका कारणहरु पहिल्याउनुपर्छ । मुख्य कुरा असमान वितरण प्रणाली र त्यसले निम्त्याएको भौगोलिक र सामाजिक विभेदका खाडलहरु बेलैमा पुर्नेतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्छ । नेपालमा अहिले पनि काम गर्ने उमेर समूहको संख्या ठूलो रहेको छ । ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धिदरले आउँदा दिनमा हामीलाई यो अवसर दिने छैन । मानव स्रोतको उपयोग गर्नेतर्फ अल्प र दीर्घकालीन नीति बनाउन अब ढिलाइ गर्न नहुने देखिएको छ । जनसांख्यिक लाभ लिनबाट राज्य चुक्ने हो भने हाम्रो नियति बदलिने छैन ।