उपभोक्ता समिति गठन तथा संचालन निर्देशिका २०७४ ले उपभोक्ता समितिको गठन प्रक्रिया तथा पदाधिकारी एवं सदस्य छनोटको मापदण्ड तय गरेको छ । सो योजनाका उपभोग गर्नेहरुबाट छानिने समितिमा ३० प्रतिशत महिला एवं ३० प्रतिशत दलित र जनजातिको प्रतिनिधित्वलाई निर्देशिकाले बाध्यात्मक बनाएको छ । समितिमा बहलावाला जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारी बस्न पाउँदैनन् ।
यस्तै अर्को उपभोक्ता समिति वा संघ/संस्थामा रहेकाहरुलाई पनि समितिमा राखिँदैन । उपभोक्ता समितिमा बसेर गलत गरेमा दण्ड जरिवाना पनि भोग्नुपर्छ । उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाउन यी प्रावधानहरु राखिएका हुन् ।
तर,यी प्रावधानका कारण देशका केही पालिकाहरुमा उपभोक्ता समिति गठनमै समस्या उत्पन्न भएको छ । जनगणना २०७८ ले गाउँहरु रित्तिँदै गएको तथ्य औंल्याइसकेको छ । अहिले गाउँमा पढेलेखेका युवाहरु छैनन् । जो छन्, असक्त र बुढाबुढी छन् । राजनीतिकर्मी,शिक्षक र कर्मचारीहरु समितिमा बस्न पाउँदैनन् । जसले गर्दा उपभोक्ता समिति गठनमै समस्या देखिएको छ । एउटै व्यक्ति धेरै उपभोक्ता समितिमा बस्नुपर्ने बाध्यता अर्कोतिर छ । यो समस्याबाट बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका पीडित बनेको छ ।
काठेखोला गाउँपालिका–६ वडा कार्यालयले प्रजातन्त्रदय प्राविमा शौचालय निर्माण तथा अमृतपानी आधारभूत विद्यालयमा शौचालय, सुरक्षा पर्खाल, खानेपानीलगायतका योजना अगाडि बढाउन उपभोक्ता समिति नै बनेको छैन ।उपभोक्ता समितिमा बस्ने मान्छे नै नपाइएपछि योजना अगाडि नबढेको हो । यस्ता समस्याबाट काठेखोलामात्र हैन, अन्य पालिकाहरु पनि गुज्रेका छन् । गाउँमा युवा र पढेलेखेका जनशक्ति नहुनुको पीडा हामीले बिस्तारै भोग्दैछौँ ।
यो समस्या निराकरणको लागि गाउँमै बस्ने वातावरण निर्माण पहिलो सर्त हो । एउटै व्यक्तिलाई धेरै उपभोक्ता समितिको सदस्य वा पदाधिकारी बनाउँदैमा समस्याको हल हुँदैन । बरु, त्यसले अनियमितता र ढिलासुस्ती बढाउने सम्भावना रहन्छ । पालिकाहरुले संचालन गर्ने योजनाहरुमा पछिल्लो समय अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । तर,कार्यविधिलाई खुकुलो बनाउन भने सकिन्छ । अनुगमनको छुट्टै संयन्त्र निर्माण पनि समाधानको उपाय हुनसक्छ ।
