नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२० मा जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को को व्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू बीच समन्वय गर्न, सरकारी कार्यालय र पालिकाहरूबीच समन्वय गर्न, विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको हो । । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ मा ११ वटा काम, कर्तव्य र अधिकारको फेहरिस्त समावेश गरिएको छ । तर, मुख्यमन्त्रीसहित पालिका प्रमुखहरु जिसस संरचनाप्रति असहिष्णु देखिएका छन् । कतिसम्म भने जिसस आवश्यक नै नभएको बताउँदै आएका छन् । गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जिससले आर्थिक भारमात्र बढाएको बताएका थिए । यो राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो भएको उनको आरोप थियो । पालिका प्रमुखहरु पनि जिससप्रति उदार छैनन् ।
अनुगमन र निर्देशन दिने सो संस्था आवश्यक नपरेको उनीहरुको जिकिर छ । पालिकाहरु आफैंमा अधिकार सम्पन्न भएको र अर्काले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पनि पालिकाहरुको जिकिर छ । यता, जिसस आफैं पनि आफ्नो कामा प्रष्ट छैन । अनुगमनमा जाने, निर्देशन दिने तर पालिकाहरुले त्यसको पालना नगर्ने प्रवृत्तिका कारण जिससको भूमिका खुम्चिएको प्रमुखहरुले बताउँदै आएका छन् । अधिकार र बजेट नदिने हो भने जिसस खारेज गरिदिए हुने उनीहरुको धारणा छ ।
जिससले अधिकार मागेको धेरै भयो । प्रदेशले कानून नबनाउने,अनुगमनको लागि लाग्ने खर्च पालिकाहरुले नदिनाले पनि जिससको भूमिका खुम्चिएको हो । संविधानले चिनेको तर पालिकाहरुले नरुचाएको जिससको औचित्य नै नभएको चाहिँ हैन । अहिले पालिकाहरुमा अनियमितता बढ्दो छ । प्राकृतिक स्रोतको दोहन डरलाग्दो छ ।
त्यसलाई कसै न कसैले अनुगमन गर्नुपर्छ । जिससले अनुगमन र त्यस्ता प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ । अनुगमनको लागि अनुगमन गर्ने, भत्ता पचाउने र खर्च बढाउने कामले चाहिँ जिसस चाहिँदैन भन्ने आवाजलाई वल दिन्छ । हिजोको जिल्ला विकास समितिको जस्तो अधिकार खोजेर हुँदैन । पालिकाहरु अधिकार सम्पन्न भएको बेला जिससले आफ्नो कार्यक्षेत्र बुझ्नैपर्छ । औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले पनि हलो अड्काउने काम गर्नुहुँदैन । जिसस चाहिन्छ भने चाहिन्छ भन्नुपर्छ । काम गर्न दिनुपर्छ । हैन भने संविधान संशोधन नै गर्न तयार हुनुपर्छ ।
