मिटरब्याजबाट पीडितहरुले काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन छेँडे । मधेशबाट काठमाडौं आएकाहरुलाई खुला मञ्चमा आन्दोलन गर्नबाट रोक लगाइयो ।लालाबालासहित काठमाडौं आएकाहरुको दुःख र कष्ट एकातिर थियो भने उनीहरुले भोग्नुपरेको प्रताडनाको कथा उति नै कारुणिक सुनियो । मिटरब्याजीले ऋण चुक्ता नभएको जिकिर गर्ने र उल्टो घरजग्गा नै कब्जा गरिदिने प्रवृत्तिले धेरैलाई घरबारविहीन बनाएको पीडितहरुको गुनासो थियो ।
हजुबुबाले लिएको ऋण नातिपुस्तासम्म पनि भुक्तान नहुँदा अन्यायमा परेकाहरुले माइतघरमा गरेको आन्दोलनपछि सरकारले उनीहरुसँग वार्ता ग¥यो । प्रधानमन्त्रीले पीडितलाई भेटे र कारवाहीको आश्वासन दिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याजी समस्या सम्बन्धमा सिफारिस गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आयोगका सदस्यहरुमा पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक उत्तमबाबु सुवेदी रहेका छन् ।
आर्थिक रुपले अप्ठेरो अवस्थामा परेकाहरुले आपतको बेला मिटरब्याजमा ऋण लिने गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म उनीहरुको पहुँच हुँदैन । निरक्षर र गरीबहरुलाई ऋण दिनेले बढीको तमसुक कागजात बनाउने गरेको पाइएको छ । ऋण दिँदा नै गलत मनसायले कागज बनाउने अनि ऋणीको जायजेथा कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाउने यो प्रवृत्तिमाथि राज्यको निगरानी नपुग्दा पीडितहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हुन् ।
अनुचित लेनदेन अपराध नै हो । त्यस्ता अपराधीहरुलाई कानूनी सजायँ दिनैपर्छ । मिटरब्याजको समस्या देशैभर उस्तै छ । राज्यले उनीहरुको पीडा सुन्नुपर्छ । नजिकको प्रशासन, पालिका तथा प्रहरीकहाँ सोझै उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था हुनैपर्छ । त्यसका अलावा मिटरब्याजीले हडपेका जग्गा तथा लिएको बढी रकम फिर्ता गराउनैपर्छ । मुख्य कुरा,मिटरब्याज लिनुपर्ने बाध्यता हटाउनेतर्फ विशेष पहल गरिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसम्म गरीब र निरक्षरको पहुँच विस्तार गर्दै वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । पीडितहरु पुनः सिंहदरबार धाउन पर्दैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।
