महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले बृद्धि भएको छ । योसँगै मुलुकको कुल बेरुजू ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखाले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य विभिन्न कार्यालयको कुल ७१ खर्ब ३८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो । बढ्दो बेरुजूले सुशासनको अभावमात्र देखाउँदैन,बढ्दो आर्थिक अराजकताको पनि पुष्टि गर्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने हो भने बेरुजू आफै तल आउँछ तर नेपालमा ठीक उल्टो भइरहेको छ । नियमनकारी निकायहरुले बेरुजू कम गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन भने सार्वजनिक खरिद ऐन मिच्ने प्रवृत्ति झन बढेर गएको छ । संघदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु अहिले मनलाग्दी किसिमले अगाडि बढेको पनि प्रतिवेदन औंल्याएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि दातृ राष्ट्रको अनुदानमा संचालित परियोजनासम्म बेरुजू बढ्दै जानुले देशमा कुशासन एवं विधिको पालना कमजोर हुँदै गएको स्वतः सिद्ध हुन्छ । रुजू नभएको रकम नै बेरुजू हो ।
कागज/प्रमाण नपुगेको, कानूनले सीमा तोकेकोभन्दा बढी खर्च लेखेको, नियम मिचेर भुक्तानी भएकोे, खर्च समर्थन गराउनुपर्नेमा सो नगराएको र समयसीमाभित्र पेश्की फछ्र्यौट नहुनु नै बेरुजूका कारक हुन् । पेस्की फछ्र्यौट र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजूभन्दा असुल–उपर गर्नुपर्ने बेरुजू बढ्नु झन डरलाग्दो अवस्था हो । महालेखाको प्रतिवेदनले असुल– उपर गर्नुपर्ने बेरुजूको ग्राफ पनि उसरी नै बढेर गएको औंल्याएको छ । यसलाई दण्डहीनता मौलाएको रुपमा नै बुझ्नुपर्छ । आन्तरिक लेखा प्रणाली चुस्त नहुँदा पेस्की फछ्र्यौट र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजू बढ्न पुगेको तथ्यलाई पनि मनन गर्नैपर्छ ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बेरुजूको विस्तृत विवरण त आएको छैन तर गण्डकी प्रदेश सरकारले बेरुजूमा सुधार गरेको भने देखिएको छ । गण्डकी सरकार बेरुजू कम गर्ने प्रदेशमा पहिलो बनेको छ । प्रदेशमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा गण्डकीको १.२४ प्रतिशत रकम मात्र बेरुजू देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६) औं प्रतिवेदन अनुसार गण्डकी प्रदेशले सो आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्योमध्ये बेरुजू रकम ४९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको हो । प्रतिशतमा थोरै देखिए पनि व्यक्तिको हकमा करिब ५० करोड सानो रकम हैन । अझ कतिसम्म भने, सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर बाँडेको रकममाथि, अनुदानको रुपमा होमस्टे र अन्य कार्यक्रमलाई दिइएको रकमको प्रतिफल प्राप्त नभएको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । त्यसलाई सामान्य अर्थमा लिनु हुँदैन । बदमासमध्ये को कम बदमास भन्ने भाष्य निर्माण हुनु एकातिर होला तर गण्डकी प्रदेश सरकारले कम बेरुजू भयो भनेर छाति चौडा बनाउन मिल्दैन । महालेखाले औंल्याएका कमजोरीलाई सुधार्नैपर्छ । यसो भनिरहँदा जनताको करबाट चल्ने संस्थाहरुले आर्थिक नियम र विनियमहरु पालना गर्नुपर्छ,जवाफदेही बन्नैपर्छ । आर्थिक अनुशासनबाट नै बेरुजू कम हुने हो । आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने दिशामा सरकार कठोर हुनुपर्छ भन्नु नै महालेखाको सुझाव हो । दण्डहीनताको अन्त्य हुने हो भने स्वतः बेरुजू कम हुन्छ भन्ने तथ्यलाई सरोकारवालाले विशेष ध्यान दिनैपर्छ ।
