गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी १०५ दिनमै पदमुक्त भएका छन् । सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएसँगै उनी बाहिरिने परिस्थिति निर्माण भयो । खगराजले बहुमत नहुँदा पनि विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार उनी तीन दलको समर्थनसहित बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
खगराज स्वयं चुनावी परिणाम र तत्कालीन गठबन्धनका कारण मुख्यमन्त्रीको दायित्वमा पुग्नेमा ढुक्क थिएनन् । तर, परिस्थिति एकाएक उनी अनुकूल हुन पुग्यो । केन्द्रमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन टुटदा उनीमाथि मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी आइलाग्यो । मधुमास नसकिँदै उनी नेतृत्वको सरकार संकटमा प¥यो । खगराज सरकारको नेतृत्वबाट प्रतिपक्षको बेञ्चमा आइपुगेका छन् । २२ सांसदसहित जिम्मेवार प्रतिपक्षको बेञ्चमा रहँदा उनले सरकारलाई आवश्यक पर्दा सचेत गराउने तथा दवाब दिने ठाउँमै हुनेछन् । संसद सदस्यको रुपमा जनपक्षीय कानून निर्माण, कार्यपालिकालाई सचेत गराउने दायित्वबाट पक्कै उनी विमुख हुने छैनन् ।
अब गण्डकीमा नयाँ सरकार गठन हुने तयारी भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी दुबैले नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन् । सत्ता साझेदार भएकाले दुबैको दाबी अस्वभाविक हैन । तर, एकातिर एउटा सरकारको १०५ दिनमै बहिर्गमन हुनु र अर्कोतिर सत्ताको लागि दलहरुबीच तानातान हुन्छ कि भन्ने आशंकाले जनतालाई खुसी दिएको छैन । जनताहरु स्थिरता चाहन्छन् । हाम्रो चुनावी प्रणाली तथा प्राप्त परिणामले कुनै एक दलले मात्र सरकार चलाउने परिस्थिति छैन । सहकार्य र समझदारीलाई संवैधानिक प्रावधानहरुले जरुरी बनाइदिएको परिस्थितिलाई नयाँ सत्ता साझेदारहरुले मनन गर्नुपर्छ । लोक हसाउँने,सत्ता नै सर्वोपरि हो भन्ने सन्देश प्रवाह नहोस् भन्नेमा सचेत रहनुपर्छ ।
प्रतिपक्षमा भन्दा सत्तामा बस्दा विचार पु¥याउनुपर्छ । जिम्मेवार बन्नुपर्छ । यसका लागि लचिलोपन, अर्काको अस्तित्वलाई सम्मान एवं जनतालाई केन्द्रमा राख्नैपर्छ । मुख्य कुरा त, जनताले अस्थिरता चाहेकै छैनन् । दलहरुबीच मनोमालिन्य हुँदा अस्थिरताको बादल मडारिन्छ । यो बादल फाट्नको लागि दलहरुबीच मन मिल्नैपर्छ । नयाँ सत्ता साझेदार त्यही दिशामा अगाडि बढ्र्रून् !
